सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर्स को झटका, 1 अक्टूबर बदल जाएगा यह नियम

Credit Card Payment : अगर आप भी अक्सर पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं और कार या बाइक की टंकी फुल कराकर टेंशन फ्री रहते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए.

नई दिल्ली : अगर आप भी अक्सर पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से भुगतान करते हैं और कार या बाइक की टंकी फुल कराकर टेंशन फ्री रहते हैं तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. जी हां, अब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) का भुगतान क्रेडिट कार्ड (Credit Card Payment) से करने पर मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी. 1 अक्टूबर 2019 से तेल कंपनियों की तरफ से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर मिलने वाली छूट बंद हो रही है. ढाई साल पहले पेट्रोल पंप पर डिजीटल मोड से पेमेंट करने पर ग्राहकों को 0.75 प्रतिशत का कैशबैक देने की सुविधा शुरू की गई थी.

एसबीआई ने ग्राहकों को भेजा मैसेज
यह सुविधा नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से शुरू की गई थी. देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) की तरफ से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भेजे गए टेक्सट मैसेज में बताया गया कि क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर मिलने वाला 0.75 प्रतिशत कैशबैक की सुविधा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी. मैसेज में यह भी लिखा है कि ऐसा पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की सलाह पर किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि सभी बैंकों की तरफ से यह सुविधा बंद कर दी गई है, हालांकि अभी एसबीआई ने ही अपने ग्राहकों को इस बारे में मैसेज भेजा है.

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ई-वॉलेट से भुगतान पर मिलती रहेगी सुविधा
नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन जैसी तेल कंपनियों से 0.75 प्रतिशत कैशबैक देने के लिए कहा था. यह डिस्काउंट क्रेडिट/ डेबिट कार्ड यूजर्स के साथ ही ई-वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को भी दिया जाता था. हालांकि अभी डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट से भुगतान पर यह सुविधा मिलती रहेगी.

सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर मिलने वाले डिस्काउंट को बंद करने का निर्णय लिय है. आपको बता दें तीनों तेल कंपनियों ने साल 2017-18 में तेल कंपनियों ने ई-पेमेंट डिस्काउंट और एमडीआर के रूप में कुल 1431 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. वहीं 2018-19 में तेल कंपनियों ने 2000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.