पिछले दिनों आई अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद यूपी कैबिनेट के फैसले से बकायेदार बिल्डरों को राहत मिली है. बिल्डरों ने बकाया राशि जमा करनी शुरू कर दी है. इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
Trending Photos
5
6
8
5 "7 साल का इंतजार 3 दिन बाद होगा पूरा! नोएडा में 1 फरवरी से शुरू होंगी रुकी हुई रजिस्ट्री")
Noida Flats Registry: नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स का सात साल लंबा इंतजार तीन दिन बाद खत्म होने वाला है. 1 फरवरी से फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. अथॉरिटी के बकाये के कारण जिन सोसाइटी में रजिस्ट्री रुकी हुई थी वहां की रजिस्ट्री शुरू होने के बाद फ्लैट बायर्स को राहत मिलेगी. पिछले दिनों आई अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद यूपी कैबिनेट के फैसले से बकायेदार बिल्डरों को राहत मिली है. बिल्डरों ने बकाया राशि जमा करनी शुरू कर दी है. इसके बाद प्राधिकरण की तरफ से कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
57 बिल्डरों में से 13 बकाया जमा करने आगे आए
जिन 13 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री शुरू होगी, उनमें 1900 से ज्यादा फ्लैट हैं. जैसे-जैसे अथॉरिटी को बकाया राशि मिलेगी, उस हिसाब से बिल्डरों की रजिस्ट्री खोली जाएगी. अथॉरिटी चेयरमैन मनोज सिंह ने बताया कि जिन 57 बिल्डरों पर बकाया है, उनमें से 13 बकाया जमा करने के लिए आगे आए. इन बिल्डरों ने लिखित सहमति देने के साथ ही बकाया की 25-25 प्रतिशत धनराशि भी जमा करना शुरू कर दिया है.
इन बिल्डरों पर अथॉरिटी का जीरो बकाया!
अथॉरिटी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि 4 बिल्डरों बकाया की 25 प्रतिशत राशि को डीडी के जरिये जमा कर दिया है. पांच बिल्डर आने वाले दो महीने में 25 प्रतिशत पैसा जमा कर देंगे. इसके अलावा 4 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका बकाया काफी कम था. उन्होंने आवेदन किया तो दो साल का जीरो पीरियड मिलने से बकाया जीरो हो गया. इस तरह चार प्रोजेक्ट बकायेदारों की लिस्ट से बाहर हो गए.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लटकी थी रजिस्ट्री
नोएडा के कई प्रोजेक्ट में फंसे बायर्स पिछले 5 से 7 साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. ब्याज दर पर अथॉरिटी और बिल्डर के बीच सहमति नहीं बन पाने से खरीदार परेशान हो रहे थे. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिये जाने के बाद भी बिल्डर बकाया पैसा जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहे थे. बाद में अमिताभ कांत समिति की सिफारिश के आधार पर यूपी सरकार ने समस्या का समाधान निकाला.
रजिस्ट्री शुरू कराने का प्लान तैयार
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि बकायेदार बिल्डर्स की तरफ से जिस हिसाब से पैसा जमा कराया जाता रहेगा, उसी रफ्तार में रुके हुए फ्लैट्स की रजिस्ट्री का काम शुरू होगा. रजिस्ट्री विभाग में कैंप लगागर रजिस्ट्री करने की बात कही जा रही है. कैंप लगाकर रजिस्ट्री का काम शुरू होने से तेजी से काम पूरा हो सकेगा और लोगों को अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल सकेगा.
