Indian Farmers Scheme: पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के बाद में अब राज्य सरकार (State Government) ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला लिया है. यानी अब से किसानों को सालाना 12500 रुपये का फायदा मिलेगा.
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6 "PM Kisan: किसानों की हो गई बल्ले-बल्ले, अब 6000 की जगह मिलेंगें 12500 रुपये सालाना, हो गया बदलाव!")
PM Kisan Scheme Update: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार (Central Government) की तरफ से भी कई बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं. अगर आप भी किसान है तो अब आपकी इनकम में इजाफा होने जा रहा है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) के बाद में अब राज्य सरकार (State Government) ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला लिया है. यानी अब से किसानों को सालाना 12500 रुपये का फायदा मिलेगा, लेकिन 6500 रुपये का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा.
किस योजना के तहत मिलेगा पैसा?
आपको बता दें बिहार सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला लिया है. राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रति एकड़ 6500 रुपये देने का फैसला लिया है. जैविक कोरिडोर योजना (Organic Corridor Scheme) के तहत यह पैसा किसानों को मिलेगा.
प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा पैसा
20 हजार एकड़ में जैविक खेती (Organic Farming) का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ यह पैसा देने का फैसला लिया गया है.
किसानों को मिलेगी ट्रेनिंग
ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है. अगर आप इस साल के बाद भी यानी अगले साल भी इस खेती को करते हैं तो अधिकतम ढाई एकड़ के लिए 6500 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे. इसके अलावा किसानों को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
चलाए जाएंगे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम
ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर भी विजिट कराएगी. इसके अलावा Soil Test, निबंधन, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसा मिलेगा.
किन शहरों में होगी खेती?
आपको बता दें जैविक खेती (Organi Farming) बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में होगी. कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर योजना का लाभ लेने के बाद भी किसान ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे तो उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएघा.
