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नई दिल्ली: दिवाली से पहले प्याज (Onion) समेत आलू (Potato) और दाल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी. सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर दिखना शुरू हो गया है. फिलहाल प्याज की औसत रीटेल (Average retail price) कीमत 68 रुपये के आसपास है, जो कुछ दिन पहले तक 100 रुपये प्रति किलो पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी.
1. प्याज की कीमत को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने बीते 23 अक्टूबर को प्याज पर स्टॉक लिमिट 25 टन कर दी थी.
2. बफर स्टॉक से भी राज्यों को प्याज़ दी गई है. नैफेड ने 1 लाख टन प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है, काफी प्याज मार्केट में आ भी चुका है
3. सरकार ने प्याज की कीमत को थामने के लिए सितंबर में ही इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी.
4. किसान रेल के जरिये प्याज को देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है.
5. नासिक की लासलगांव मंडी भी चार दिनों की बंदी के बाद खुल चुकी है
इन सभी संयुक्त कोशिशों से प्याज कीमतें काबू में आने लगी हैं. उम्मीद है कि दिवाली से पहले पहले ये और सस्ता हो जाएगा.
प्याज की कीमतें और कम होने की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि खबर के मुताबिक, अभी तक देश में 7000 टन प्याज आ चुका है. इसके अलावा दिवाली तक करीब 25000 टन प्याज और आने की उम्मीद है. प्याज की कीमत प्याज की नई फसल आने पर भी कम हो जाएगी. बाजार में नई फसल भी अब जल्दी ही आ जाएगी. जानकारों का कहना है कि नए माल आने से प्याज के तेवर में और नरमी देखने को मिलेगी.
प्याज के साथ आलू की भी कीमतें काबू में रहें इसलिए आलू की इम्पोर्ट ड्यूटी पर 10 लाख मीट्रिक टन पर 10% का कोटा तय किया गया है. सरकार ने इस कोटे को 31 जनवरी 2021 तक के लिए लागू किया है. फिलहाल आलू की औसत कीमत 42 रुपये के करीब है. दालों की कीमत फिलहाल स्थिर हो गई हैं. चीनी की औसत कीमत फिलहाल 40 रुपये के करीब है, जोकि इस साल स्थिर रहेगी.
खाद्य तेल की कीमतों को लेकर सरकार ने कहा है कि वह इसमें दखल नहीं देगी. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में त्योहार के समय में मामूली उतार-चढ़ाव हो जाती है. वर्तमान कीमतों के देखते हुए सरकार इसमें अपना दखल देने की जरूरत नहीं समझती है.
कई राज्यों में सरकारें अपने लेवल से सस्ती कीमत पर प्याज बेचने की तैयारी की है. उत्तर प्रदेश सरकार दालों के साथ अब आलू-प्याज भी कम दरों पर बेचने की तैयारी में है. आलू-प्याज बेचने की जिम्मेदारी उद्यान विभाग और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एग्रीकल्चुरल मार्केटिंग असोसिएशन को दी गई है.
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