28 फीसदी GST और अब 1 लाख करोड़ के टैक्स नोटिस... क्यों सरकार ने दिया कंपनियों को झटका?

GST Notice: सरकारी अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी अधिकारियों की तरफ से अबतक 1 लाख करोड़ का नोटिस भेजा जा चुका है.

Onilne Gaming Copmpany GST Notice: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को लेकर सरकार काफी सख्त हो गई है. सरकार ने कुछ समय पर डेल्ट कॉर्प पर करीब 16195 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस दिया था. सरकारी अधिकारियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जीएसटी अधिकारियों की तरफ से अबतक 1 लाख करोड़ का नोटिस भेजा जा चुका है. हालांकि अक्टूबर के बाद से भारत में रजिस्टर्ड विदेशी गेमिंग कंपनियों का कोई डाटा नहीं है. 

ANI के ट्वीट के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत जीएसटी अधिकारियों द्वारा अब तक 1 लाख करोड़ रुपये का नोटिस दिया गया है. 

GST नियमों में किया गया है संशोधन

बता दें सरकार की तरफ से जीएसटी काननू में संशोधन किया गया है, जिसके बाद में अक्टूबर से विदेशी कंपनियों को भी भारत में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया है. जीएसटी परिषद की तरफ से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगाया जा रहा है. 

जीएसटी चोरी के कई मामले आए हैं सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के कई मामले सामने आए हैं. इनमें से सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम वसूल होने की उम्मीद है. यह राशि पिछले वित्त वर्ष में वसूल की गई राशि की डबल हो सकती है. 

1.36 लाख करोड़ की चोरी का लगा है पता

बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक, अब तक जीएसटी अधिकारियों को 1.36 लाख करोड़ रुपये कर चोरी का पता चला है. वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1.01 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला था, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपये वसूल किए गए थे.

ड्रीम 11 और प्ले गेम 24/7 को जारी हुआ नोटिस

DGGI ने हाल ही में मुंबई की 2 ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अब तक के सबसे बड़े नोटिस जारी किए थे. ड्रीम 11 (Dream 11) को 28,000 करोड़ रुपये को नोटिस जारी किया गया था. इसके अलावा प्ले गेम 24/7 (Play Game 24/7) को 20,000 करोड़ को नोटिस जारी किया गया था. 

डेल्टा कॉर्प को जारी किया था नोटिस

इसके अलावा सरकार ने डेल्टा कॉर्प पर करीब एक महीने पहले 16,822 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस जारी किया था. यह मांग जुलाई 2017 से मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए था, लेकिन कंपनी को बॉम्बे हाई कोर्ट से इस नोटिस को लेकर राहत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच की तरफ से 16,195 करोड़ के नोटिस पर राहत मिली है.