State Government Scheme on Pension: पेंशन पाने (Pensioners) वालों के लिए राहत की खबर है. अगर आप भी पेंशनर्स हैं तो केंद्र और राज्य सरकार (Central Government) की तरफ से समय-समय पर कई नई योजनाएं लागू की जाती रही हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके.
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6 "Pension पाने वालों की हुई बल्ले-बल्ले, अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इस तारीख को मिलेगा पैसा!")
Pension News Update: पेंशन पाने (Pensioners) वालों के लिए राहत की खबर है. अगर आप भी पेंशनर्स हैं तो केंद्र और राज्य सरकार (Central Government) की तरफ से समय-समय पर कई नई योजनाएं लागू की जाती रही हैं, जिससे आम जनता को राहत मिल सके. अब राज्य सरकार नें पेशन पाने वालों के लिए नया ऐलान किया है, जिसके बाद में उन लोगों को महीने की पहली तारीख को ही पैसा मिल जाएगा. उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है. अब राज्य के लोगों को पेंशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
7.62 लाख लाभार्थियों को होगा फायदा
राज्य सरकार ने कहा है कि अब आपको पेंशन के लिए न तो लंबी लाइन में लगने की जरूरत है और न ही इंतजार करने की जरूरत है. इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से खास योजना शुरू की गई है. सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. इसका फायदा सीधे 7.62 लाख लाभार्थियों को होगा.
सीधे खाते में आएगा पैसा
समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को हर माह पहली तारीख की पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में ऐसे पेंशनधारकों की संख्या 7.62 लाख है जिनके बैंक खातों में प्रत्येक माह की एक तारीख को डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाएगी. अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि अप्रैल की पेंशन का भुगतान करने के लिए 15 मई तक की अवधि तय की गई है. ये होती है परेशानी:-
6-6 महीने तक नहीं मिल पाती है पेंशन
लाभार्थियों को पेंशन भुगतान में विलंब अधिक होता है. कई बार तो उन्हें छह-छह माह तक पेंशन नहीं मिल पाती है. ऐसे में उन्हें विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने को विवश होना पड़ता है. हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष यह विषय आया था.
राज्य के मुख्यमंत्री ने दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने इस संबंध अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी समेत समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ विमर्श किया. समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं में भुगतान के लिए हर माह एक तिथि तय करने का निर्देश दिया. शासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तारीख भी तय कर दी.
