7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! मिलता रहेगा ये फायदा, खाते में आएगा मोटा महंगाई भत्ता?

केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा कि ये कदम खासकर उन लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाला है, जिसमें Central Armed Police Force (CAPF) जैसे CRPF, BSF, CISF के जवान शामिल हैं. इन जवानों के अपंग होने का ज्यादा खतार होता है, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके काम की प्रकृति भी तनाव से भरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों का मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन आसानी से गुजरे, तब भी जब वो पेंशनर बन जाएं और बुजुर्ग हो जाएं. सरकार ऐसे पक्षपाती क्लॉज को खत्म को नियमों को आसान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है. 

इस नए आदेश के बाद सर्विस नियमों (Service Rules) में एक अनियमितता दूर हो जाएगी. पहले Central Civil Services (CCS) के तहत मिलने वाले 'Disability benefits' के नियमों के मुताबिक उन कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलता था, जिन्होंने National Pension System (NPS) के तहत 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नौकरी शुरू की थी. अब Ministry of Personnel में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन (Department of Pensions) के नए आदेश के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी जो NPS के तहत कवर्ड है, वो भी Rule (9) के तहत Extraordinary Pension (EOP) का हकदार होगा.   

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दूसरी अच्छी खबर ये है कि नए साल 2021 में, उन्हें महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है. खबर के मुताबिक जनवरी 2021 में महंगाई भत्ते में चार परसेंट बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है. इससे देश भर के लगभग 1.5 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा. अभी जुलाई 2020 से 7 परसेंट महंगाई भत्ता देय है, लेकिन अभी तक इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है.  

आपको बता दें कि हर महीने महंगाई के औसत पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय एक सूचकांक जारी करता है. जिसके आधार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता तय किया जाता है. यह भत्ता पिछले 12 महीनों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय किया गया है. इसके आधार पर, इसकी गणना पिछले 12 महीनों के औसत पर की जाती है.

केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल मोटा महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद है. क्योंकि सरकार ने आधार वर्ष (Base Year) बदल दिया है. इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते को मंजूरी के बावजूद मार्च 2020 में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से डीए के भुगतान पर रोक लगा दी गई. अभी 17 परसेंट पर महंगाई भत्‍ते का भुगतान किया जा रहा है.