7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर! LTC अलाउंस की मुश्किल हुई आसान

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने देखा कि लॉकडाउन की वजह से कई एयरलाइंस ने यात्रियों के कन्फर्म टिकट कैंसिल कर दिए. जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने टिकट बुक किए थे और फिर उनके टिकट कैंसिल हो गए उन्हें एयरलाइंस की तरफ से रीफंड भी नहीं मिला, क्योंकि ज्यादातर एयरलाइंस ने इस अमाउंट को अपने क्रेडिट शेल में डाल लिया. जिसका इस्तेमाल यात्री एक साल के दौरान अपनी अगली यात्रा के दौरान कर सकते हैं. ये कर्मचारियों पर दोहरी मार की तरह है, क्योंकि LTC एडवांस के साथ ब्याज (penal interest) भी लौटाना होता है, अगर यात्रा नहीं की गई है. 

केंद्र सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों को LTC के लिए कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान करना पड़ा है, उन्हें कैंसिलेशन चार्जेस का रिम्बर्समेंट मिलेगा. दरअसल कर्मचारियों की मांग थी कि एयरलाइन टिकट कैंसिल होने पर उन्हें मोटा कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ रहा है. इसलिए उन्हें कैंसिलेशन चार्ज को लेकर वन टाइम रिम्बर्सेंट दिया जाए. जिसे सरकार ने मान लिया है

DoPT के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से घरेलू उड़ानों पर रोक लगाई गई. लॉकडाउन पीरियड के दौरान सभी एयरलाइंस ने यात्रियों के टिकटों को कैंसिल कर दिया. कुछ एयरलाइंस ने प्री-बुक टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज भी वसूला. यही वजह रही कि केंद्रीय कर्मचारियों, जिन्होंने LTC बेनेफिट के लिए इस दौरान एडवांस में ही हवाई टिकट बुक किए थे उन्हें वित्तीय मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एयरलाइंस ने यात्रियों से कैंसिलेशन चार्ज वसूल किया. 

DoPT के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, कई एयरलाइंस ने कोरोना लॉकडाउन की अवधि में बुक किए गए एडवांस LTC टिकटों का रिफंड भी नहीं किया. ज्यादातर एयरलाइंस ने इस पैसे को अपने क्रेडिट शेल में डाल लिया और यात्रियों को ये विकल्प दिया कि वो साल भर के भीतर जब भी यात्रा करेंगे वो इस अमाउंट का इस्तेमाल कर सकेंगे. ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों को LTC एडवांस पेनल्टी ब्याज के साथ वापस करना पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने इसके लिए यात्रा की ही नहीं थी, जिससे कर्मचारियों को मुश्किल हो रही थी.