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Budget Speech 2022: प‍िछले साल बजट में व‍ित्‍त मंत्री ने की थी ये 10 बड़ी घोषणाएं, चौथी वाली की आज भी हो रही तारीफ

Budget 2023: साल 2022 में व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने चौथी बार बजट पेश क‍िया था. इस बजट भाषण में नौकरीपेशा के ल‍िए क‍िसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई थी. फ‍िर भी जानकारों ने इसे संतुल‍ित बजट कहा था. आइए जानते हैं व‍ित्‍त मंत्री की तरफ से 2022 में पेश क‍िए गए बजट की बड़ी घोषणाओं के बारे में-

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व‍ित्‍त वर्ष 2023 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.4 प्रत‍िशत निर्धारित किया गया. भारत ने संपत्ति-बिक्री लक्ष्यों को कम कर दिया. भोजन, ईंधन और उर्वरक सब्सिडी पर भी खर्च घटा द‍िया.

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वित्तीय वर्ष 2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी तक विस्तार किया जाएगा. निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए SEZ अधिनियम की जगह नया कानून लेगा.

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छोटी फर्मों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया. इसमें अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये का विस्तार किया गया.

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वित्त मंत्री ने आम लोगों को तोहफा देते हुए कहा देश में अगले तीन सालों में नई 400 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन क‍िया जाएगा. इन तीन सालों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.

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कोई भी टैक्‍सपेयर दो साल के अंदर अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकता है. इस स‍िस्‍टम को भारत में पहली बार लागू क‍िया गया. यह उन्‍हीं लोगों के ल‍िए है जो दो साल बाद अपनी अत‍िर‍िक्‍त आय को बताना चाहते हैं.

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क्रिप्टोकरेंसी पर 30 प्रत‍िशत टैक्‍स का ऐलान क‍िया गया. इस दौरान यह प्रावधान क‍िया गया क‍ि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30% टैक्स देय होगा.

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ग्रीन इंफ्रास्‍ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे. सौर मॉड्यूल के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त $2.6 बिलियन खर्च करने की योजना है.

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डिजिटल और ऑन-एयर मोड में पढ़ाई ल‍िखाई पर जोर द‍िया गया. सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में पीएम ई-विद्या पहल का विस्तार करके स्कूलों में सुव‍िधा शुरू करेगी.

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देश के 1.5 लाख से ज्यादा डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा. इस घोषणा से पोस्ट ऑफिस सर्विस में जबरदस्त बदलाव आएंगे और लाखों-करोड़ों कस्टमर को बड़ा फायदा मिलेगा.

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अफोर्डेबल हाउस‍िंग और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कम लागत वाले घरों के निर्माण में मदद के लिए 48,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव द‍िया गया.

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