PM Kisan 16th Instalment: पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त प्रधानमंत्री 28 फरवरी को जारी करेंगे. यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है. इसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है.
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5 "PM Kisan Nidhi: करोड़ों किसानों के खाते में कल आएंगे 2-2 हजार रुपये, पीएम मोदी जारी करेंगे 16वीं किस्त")
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का इंतजार पूरा होने वाला है. पीएम मोदी 28 फरवरी (बुधवार) को योजना की किस्त जारी करेंगे. इसका लाभ करीब नौ करोड़ लाभार्थी किसानों को मिलेगा. पिछले दिनों पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के जारी होने की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर दी गई थी. यह केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत लाभार्थियों को 6,000 रुपये सालाना दिये जाते हैं.
नवंबर में आई थी 15वीं किस्त
केंद्र सरकार की तरफ से जारी किये जाने वाले इस पैसे को दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है. इससे पहले 15वीं किस्त के 2000 रुपये 15 नवंबर 2023 को लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिये ट्रांसफर किये गए थे. उस समय भी 8 करोड़ से ज्यादा किसानों तक 18,000 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई गई थी.अगर किसी किसान को ई-केवाईसी पूरी नहीं होने या अन्य दस्तावेजों के अभाव में 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला और अब उन्होंने प्रक्रिया को पूरा कर दिया है. तो इस बार ऐसे किसानों के खाते में 4000 रुपये आने की उम्मीद है.
किसी भी समस्या में यहां संपर्क करें
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी होने पर किसान भाई pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं. इसके अलावा आप 155261 या 1800115526 (टोल-फ्री) या 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से अलग-अलग भाषाओं में पीएम-किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट (किसान ई-मित्र) भी पेश किया गया है. इसके जरिये भी किसानों की समस्याओं पर सुनवाई की जा रही है.
चेक करें बेनिफिशियरी स्टेटस
> सबसे पहले पीएम-किसान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
> इसके बाद होमपेज पर दिए गए 'फार्मर कॉर्नर' पर जाएं.
> अब 'बेनिफिशियरी स्टेटस' पर क्लिक करें.
> ड्रॉप-डाउन मेन्यू में जाकर राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गांव को सिलेक्ट करें.
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योजना के लिए कौन पात्र नहीं?
पीएम-किसान योजना का फायदा ऐसे किसानों को नहीं मिलता जिनकी तरफ से आयकर का भुगतान किया जाता है. इसके अलावा नगर निगमों के महापौर, जिला पंचायत अध्यक्षों और राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों जैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मूल्य संवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय मदद दी जा रही है.
