PM Kisan योजना की रकम में होगी बढ़ोतरी, बजट में वित्‍त मंत्री कर सकती हैं ऐलान!

Budget 2023: बजट में किसानों को भी खुशखबरी मिल सकती है. दिनोंदिन खेती करने की लागत बढ़ रही है. ऐसे में सरकार पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली रकम में इजाफा कर सकती है.

PM Kisan Yojana update: कुछ ही दिनों में सरकार पीएम किसान योजना की 13वीं किस्‍त जारी कर देगी. इससे पहले 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है. सरकार इस योजना को 2019 में लेकर आई थी, तब से ही इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये तीन बार में दिए जाते हैं. हालांकि कोविड-19 के समय से ही खाद के दाम में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से किसानों की लागत भी बढ़ी है. ऐसे में उम्‍मीद जताई जा रही है कि सरकार किसानों को राहत देने के लिए इस बजट में इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इसके लिए कृषि रसायन कंपनी के चेयरमैन ने मांग भी की है.          

किसानों को 6 हजार रुपये से ज्‍यादा मिलेंगे! 

कृषि रसायन कंपनी के चेयरमैन आर जी अग्रवाल का कहना है कि 'किसानों को पीएम-किसान योजना' के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होना चाहिए. जिससे वे पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, बीज और कीटनाशक खरीद पाएं. आपको बता दें कि PM किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार तीन किस्तों में सालाना कुल 6 हजार रुपये देती है. उनका कहना है कि कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने की जरूरत है. 

खाद्य तेल का होगा उत्‍पादन

विदेश से खाद्य तेल कम से कम मंगाना पड़े, इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाना चाहिए. ये मांग खाद्य तेल उद्योग के निकाय एसईए (SEA) ने की है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (SEA) ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है तो पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता देने की जरूरत है. इसके लिए राष्ट्रीय मिशन' शुरू करने की जरूरत है. 

सालाना 140 लाख टन खाद्य तेल आ रहा है विदेश से 

वर्तमान समय में भारत में सालभर में लगभग 140 लाख टन खाद्य तेल विदेश से आ रहा है. उनका कहना है कि साल 2026 तक विदेश से आने वाले तेल की निर्भरता को कम करना है तो इस मिशन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये सालान खर्च करने की जरूरत है. 

खेती की बढ़ी है लागत 

सिंजेंटा इंडिया के मुख्य वहनीयता अधिकारी (CSO) के सी रवि का कहना है कि खेती की लागत बढ़ रही है. ऐसे में पीएम-किसान के तहत मिलने वाली राशि में भी बढ़ोतरी होना चाहिए. इससे किसानों को खेती करने के लिए ज्‍यादा नकदी मिलेगी. 

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