UIDAI ने विप्रो को 4.92 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया : कैग रिपोर्ट

नई दिल्ली : सरकारी लेखा परीक्षक कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने निजी क्षेत्र की साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो को करीब पांच करोड़ रूपये का अनुचित लाभ पहुंचाया है। यूआईडीएआई आधार नंबर का कामकाज देखती है और उसने इसके रखरखाव के लिये विप्रो को ठेका दिया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने इस बात को लेकर भी टिप्पणी की है कि यूआईडीएआई ने सरकारी एजेंसी डीएवीपी के जरिये विज्ञापन नहीं देकर सरकारी नीति का पालन नहीं किया जिसकी वजह से उसे 1.41 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

कैग की इस बारे में संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया है, ‘भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या प्राधिकरण ने अनुबंध के प्रावधानों के खिलाफ काम करते हुए संबंधित कंपनी मैसर्स विप्रो लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया और उपकरणों एवं सामान के सालाना देखभाल एवं रखरखाव पर 4.92 करोड़ रूपये का खर्च किया जिसे बचाया जा सकता था, क्योंकि जिस अवधि के लिये यह ठेका दिया गया वह अवधि निशुल्क रखरखाव वारंटी के तहत पहले से ही कवर थी।’ 

रिपोर्ट के अनुसार, यूआईडीएआई ने मई 2011 में विप्रो के साथ एक अनुबंध किया। यह अनुबंध प्राधिकरण के बैंगलुरू और दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी स्थित केन्द्रों में सामान की आपूर्ति, उसकी स्थापना, सर्वर को चालू करने, भंडारण एवं सुरक्षा प्रणाली और डाटा केन्द्र में आकस्मिक सेवाओं के लिये था। इसकी लागत 134.28 करोड़ रूपये थी। 

अनुबंध के तहत अंतिम स्वीकार्यता परीक्षण जनवरी-फरवरी 2013 में संतोषजनक प्रदर्शन के साथ हुआ। इस लिहाज से इस अनुबंध के पूरा होने की तिथि फरवरी 2013 रही। अुनबंध में प्रावधान था कि सर्वर और भंडारण प्रणाली की वारंटी इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंचने और चालू होने के 36 माह तक और अन्य सामान के मामले में 12 माह तक वैध होगी।

इसके बावजूद मार्च 2013 में यूआईडीएआई ने विप्रो के साथ प्रणाली के रखरखाव का सालाना अनुबंध किया जिसकी लागत 4.92 करोड़ रूपये रही। यह अनुबंध फरवरी 2013 से जनवरी 2014 तक के लिये किया गया और इस पर हस्ताक्षर एक जून 2013 को किये गये।

कैग का मानना है कि मूल अनुबंध से हटकर पिछली तिथि से सालाना रखरखाव अनुबंध करने से यूआईडीएआई ने 4.92 करोड़ रूपये का अतिरिक्त खर्च किया जिससे बचा जा सकता था, जिस अवधि के लिये यह अनुबंध किया गया वह पहले से ही वारंटी यानी निशुल्क रखरखाव के तहत कवर थी।

कैग ने यह भी पाया कि यूआईडीएआई अपने विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रकाशन निदेशालय (डीएवीपी) के जरिये नहीं देता था जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की तय नीति है। ऐसा करने से भी उसे 1.41 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ क्योंकि ऐसा करने से उसे जो रियायत मिलती वह नहीं मिल पाई।