7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग पर इस बजट में घोषणा होने की उम्मीद है. 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार वेतन बढ़ाने की मांग पर आयोग का गठन करने की घोषणा कर सकती है. आइए जानते हैं इस खबर के बारे में.
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Union Budget 2023: कुछ ही दिनों में नया बजट पेश होने वाला है. ऐसे में हर वर्ग को इससे उम्मीद है. वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में कुछ खास होने वाला है. जी हां, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी मांग को इस बजट में शामिल किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो हर केंद्रीय कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा. अग वह समय आ गया है जब 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए क्योंकि परंपरा के मुताबिक हर 10 साल में आयोग का गठन होता है. अगर 2023 में इस आयोग का गठन होगा तो 2026 में उसे लागू किया जा सकेगा. आइए जानते हैं कैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ सकता है.
आ सकता है 8वां वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बजट से उम्मीद है कि सरकार 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा. सरकार आयोग की सिफारिश को लागू करती है तो नीचे के लेवल से लेकर टॉप लेवल के सभी अधिकारियों का वेतन बढ़ेगा.
10 साल में बनता है वेतन आयोग
सरकारी कर्मचारियों के लिए हर दस साल में वेतन आयोग लेकर आती है. अब तक 5वें, छठे और 7वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए यही पैटर्न लागू किया गया है. ऐसे में सरकारी कर्मचारी पहले से ही यह अनुमान लगा कर बैठे हैं कि साल 2023 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना होगी और इसकी साल 2026 में इन सिफारिशों को लागू किया जा सकता है.
बजट में लोकलुभावन घोषणाएं होंगी!
मोदी सरकार 2.0 का ये आखिरी अंतिम पूर्ण बजट होने वाला है. ऐसे में हर वर्ग इस बजट को बहुत ही उम्मीद से देख रहा है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये बजट बहुत खास होने वाला है. साल 2024 के मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव भी है. ऐसे में ये बजट लोकलुभावन होने की उम्मीद है. सरकार हर तबके के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं करेगी. केंद्रीय कर्मचारी कई समय से मांग रख रहे हैं. ऐसे में सरकार इस पुरानी मांग पर विचार कर सकती है.
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