Raw Jute MSP: देश के 40 लाख किसानों को मोदी सरकार ने दी बड़ी सौगात, जूट की MSP में की भारी बढ़ोतरी; जानें अब कितने हुए दाम

Cabinet Decision Raw Jute MSP: केंद्र सरकार ने जूट (Jute) पर नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है. सरकार के इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों की बल्ले बल्ले होना तय माना जा रहा है. इसका फायदा 4 लाख कृषि श्रमिकों को भी मिलेगा.

Union Cabinet decision on Raw Jute MSP for FY 2023-24: देशभर के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक हुई. इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) बढ़ाने को मंजूरी दे दी. सरकार ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है. इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और उससे जुड़े 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है. 

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जानें अब जूट पर कितना हुआ MSP

रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ ही कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Raw Jute MSP) 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है. सरकार ने यह फैसला अपने उस सिद्धांत का पालन करते हुए लिया है, जो उसने वर्ष 2018-19 में केंद्रीय बजट पेश करते हुए प्रस्तुत किया था. इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय किए जाने की बात कही गई थी. 

सरकार के फैसले से किसानों को फायदा

सरकार का यह सिद्धांत (Raw Jute MSP) किसानों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ कमाने का आश्वासन भी देता है. इस फैसले से जूट उत्पादकों को श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी. कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार के इस फैसले से किसानों को 63.20% की अतिरिक्त आय हासिल हो सकेगी.

MSP से कम कीमत पर सरकार देगी मुआवजा

रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की ओर से जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) केंद्र की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती रहेगी. अगर इस फैसले के अनुपालन में कोई दिक्कत आती है या दाम (Raw Jute MSP) इससे नीचे गिर जाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से इसकी पूर्ण प्रतिपूर्ति की जाएगी.

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