अमेरिकी सांसदों की डोनाल्ड ट्रंप से अपील, भारत से नहीं वापस लें GSP का दर्जा

GSP दर्जा की वजह से भारत करीब 2000 उत्पादों को अमेरिका में एक्सपोर्ट टैक्स दिए बगैर निर्यात कर सकता था.

वाशिंगटन: भारत की जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) का दर्जा समाप्त करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस व्यवस्था समाप्त करने के अपने फैसले को भारत में आम चुनाव समाप्त होने तक स्थगित रखना चाहिये. डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गब्बार्ड समेत अमेरिका के कई प्रमुख सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप से इस तरह का आग्रह किया है. ट्रंप ने इसी महीने अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को भारत सहित कुछ अन्य देशों को दी गई तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करने के इरादे के बारे में बताया था. इसके तहत कम विकसित अथवा कुछ विकासशील देशों से कुछ उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है. इसका मकसद उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना है.

अमेरिकी जीएसपी कार्यक्रम के तहत वाहनों के कल-पुर्जे और परिधान सामग्री समेत करीब 2,000 उत्पाद अमेरिका में शुल्क मुक्त रूप से आयात किये जा सकते हैं. लेकिन इसके लिये शर्त है कि लाभार्थी विकासशील देश कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदंडों को पूरा करे. जनवरी में पेश कांग्रेस की शोध सेवा रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम से भारत को 2017 में सर्वाधिक लाभ हुआ. इसके तहत अमेरिका में कुल 5.7 अरब डालर मूल्य का आयात बिना किसी शुल्क के किया गया. 

सद गब्बार्ड ने 'अमेरिका-भारत भार्गीदारी पर आयोजित सम्मेलन में कहा, ''मुझे उम्मीद है कि हम इसमें विलम्ब कर सकते हैं. तरजीही व्यापार कार्यक्रम जीसपी को भारत में हो रहे आम चुनाव तक जारी रखा जाना चाहिये. उसके बाद हम इस संबंध में गैर-राजनीतिक रूप से चर्चा कर पायेंगे कि कैसे हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं.'' अमेरिका-भारत मैत्री परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को चुनौतियों को सामाना करना पड़ रहा है. 

रिपब्लिक पार्टी के सांसद जार्ज होल्डिंग ने भी गब्बार्ड से सहमति जताते हुए कहा कि भारत को तीन दशकों से तरजीही व्यापार का दर्जा मिला हुआ है और इसे खत्म करने का यह सही समय नहीं है. होल्डिंग कांग्रेस के 'इंडिया काकस' (भारतीय समर्थक) के सह-अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि भारत अब अल्पविकसित देश नहीं है. देश को सबसे पहले जीएसपी दिया गया था, तब से काफी बदलाव आये हैं. होल्डिंग ने कहा, ''हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए. लेकिन आम चुनाव से पहले इसकी जरूरत नहीं है.''