FM Nirmala Sitharaman: बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से वित्त मंत्री को भेजे गए पत्र में आठवें वेतन आयोग का गठन करने समेत कई मांगे की गई हैं. अब यह देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इनमें से किन-किन मांगों को पूरा किया जाता है.
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5 "Budget 2024: क्या आठवें वेतन आयोग का ऐलान करेंगी वित्त मंत्री? इन मांगों पर क्या है सरकार का मूड")
India Budget 2024: नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश होने में एक हफ्ते का समय रह गया है. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा. इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं. यह उनका सातवां बजट होगा. बजट पेश होने से पहले सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारी, किसान और बिजनेसमैन सब अपने लिए वित्त मंत्री से बड़ी-बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं. बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन के सेक्रेटरी एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांगी की है.
इसके अलावा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर को भी जारी करने की मांग की गई है. अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है.
कब ड्यू होगा आठवां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभ में हर 10 साल में बदलाव किया जाता है. इसके लिए सरकार की तरफ से वेतन आयोग गा गठन किया जाता है. यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है. सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया था. इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट दी. इन सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू कर किया गया था. इस हिसाब से यदि हर 10 साल में वेतन आयोग के गठन का नियम है तो आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए. लेकिन अभी सरकार की तरफ से इस बारे में किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई.
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की यूनियन ने 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन, नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने का डीए-डीआर (कोविड-19 महामारी के दौरान रोका गया था) जारी करने, जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था. इसके अलावा अनुकंपा नियुक्तियों पर अधिकतम 5 प्रतिशत की सीमा को भी हटाने की मांग की. यूनियन ने मृत कर्मचारी के सभी बच्चों / आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां देने और खाली पदों को भरने समेत कई मांगे कीं.
