BHU को फिर से खोलने की तैयारी शुरू, जानिए किन छात्रों को आना होगा संस्थान

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है. हालांकि, कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूनिवर्सिटी आने वाले छात्रों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे.

नई दिल्ली: बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को जल्द ही फिर से खोला जाएगा. अभी तक की खबरों के मुताबिक, बीएचयू को 23 नवंबर से खोले जाने का फैसला किया गया है. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते बीएचयू समेत देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं. इस संबंध में यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी गई है.

1. BHU को फिर से खोलने की तैयारी चल रही है
2. ऑनलाइन तरीके से जारी रहेंगी क्लासेस
3. 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स के साथ खोला जाएगा संस्थान

बीएचयू प्रशासन की ओर से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार, पहले चरण में यानी 23 नवंबर से विज्ञान (Science) संकाय के पीएचडी पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स को रिसर्च कार्यों के लिए यूनिवर्सिटी आने की अनुमति दी जाएगी.

होगा समिति का गठन
बीएचयू को खोलने का निर्णय मंगलवार की शाम को बीएचयू के केंद्रीय कार्यालय में कुलपति प्रो. राकेश भटनागर की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया. साथ ही ये भी कहा गया है कि कोविड-19 (COVID-19) महामारी को रोकने और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय, संकाय, विभाग और हॉस्टल स्तर पर अलग-अलग समितियां बनाई जाएंगी.

जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई
उन्हीं समितियों की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय को चरणों में खोला जाएगा. सभी संबंधित विभागों को हॉस्टल के सैनिटाइजेशन (Sanitisation) का काम पूरा करने के लिए कहा गया है. इस बीच कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से जारी रहेंगी. बीएचयू के प्रवक्ता ने कहा कि विभाग अपनी जरूरतें विश्वविद्यालय प्रशासन को बता सकते हैं.

निर्धारित होगी छात्रों की संख्या
बता दें, यूपी सरकार ने कॉलेज और विश्वविद्यालय फिर से खोलने के आदेश दिए थे. राज्य सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि 23 नवंबर से राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय फिर से खुलेंगे. उच्च शिक्षण संस्थानों को रोस्टर के आधार पर 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स की उपस्थिति के साथ फिर से खोला जाएगा.

हालांकि, कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में रहने वाले छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.