अब बिना खौफ सरकारी कर्मचारी RSS के प्रोग्राम में जाएं, BJP सरकार ने बदल दिया 58 साल का कानून

Govt employees participating in RSS activities: अब RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी कर्मचारी, मोदी सरकार ने पलटा 58 साल पुराना आदेश. जानें पूरा मामला.

RSS Activities by Govt Employees राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में अब सरकारी कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे. केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है. गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के शाखा में शामिल होने पर प्रतिबंध हटाने का आदेश अपलोड किया है.  गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी पर प्रतिबंध हटाने के आदेश की कॉपी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कर दी है. गृह मंत्रालय ने 26 जुलाई को यह आदेश जारी किया था, जिसकी कॉपी अब अपलोड की गई है. 

Ministry of Home Affairs (MHA) has issued an order, asking to display copy of the order on removal of ban on the participation of government employees in the activities of the RSS, on the Home Page of the official website of the Ministry for public knowledge pic.twitter.com/U16uiN27e9

— ANI (@ANI) July 31, 2024

कब लगा था बैन
साल 1966 में तब की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगाया था. उस दौरान कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई थी, अगर वह कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें. मोदी सरकार ने 58 साल पुराने इस प्रतिबंध को हटा दिया है.

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि सरदार पटेल ने गांधीजी की हत्या के बाद फरवरी 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद, अच्छे व्यवहार के आश्वासन पर प्रतिबंध हटा लिया गया. इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया. 1966 में सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था और यह सही भी था. 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया है.

9 जुलाई को आया आदेश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी एक आदेश साझा किया, जो RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है. इस आदेश में कहा गया है, ‘उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए.’ 

Sardar Patel had banned the RSS in February 1948 following Gandhiji's assassination.

Subsequently, the ban was withdrawn on assurances of good behaviour. Even after this the RSS never flew the Tiranga in Nagpur.

In 1966, a ban was imposed - and rightly so - on government… pic.twitter.com/Lmq7yaybR4

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024

Here is the original November 1966 banning order https://t.co/8HAePnyEAS pic.twitter.com/9BYpe0A5hw

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 21, 2024

संघ ने किया स्वागत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक बयान में कहा था कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था. शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है.