16 दिसंबर गैंगरेप: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली : 16 दिसंबर को हुए सामूहिक बलात्कार मामले पर बनी डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को आपत्तिजनक एवं वकीलों की ओर से कदाचार मानते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने इन दो वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, ‘हमने एम एल शर्मा और ए पी सिंह को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में की गई उनकी कथित टिप्पणियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।’ उन्होंने कहा कि निचली अदालत में आरोपियों का पक्ष रखने के लिए पेश होने वाले दो वकीलों का व्यवहार प्रथमदृष्ट्या आपत्तिजनक प्रतीत होता है और यह वकीलों की ओर से कदाचार है।

मिश्रा ने कहा कि उन्हें यह देखना होगा कि ‘यह आम कदाचार है या पेशेवर कदाचार’। और इसके बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। वकीलों की शीर्ष संस्था ने अपनी कार्यकारी समिति की बैठक के बाद कल मध्यरात्रि में यह फैसला लिया।

वकीलों को ये नोटिस अधिवक्ता कानून के एक प्रावधान के तहत जारी किए गए हैं और यदि बीसीआई उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उनके वकालत के लाइसेंस रद्द भी किए जा सकते हैं। हालांकि, ए पी सिंह ने समझौतावादी रुख अख्तियार करते हुए कहा कि वह बीसीआई के फैसले का पालन करेंगे, जबकि एम एल शर्मा ने अपना रुख बरकरार रखते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। शर्मा ने कहा कि वह उन्हें नोटिस भेजे जाने के बीसीआई के स्वनिर्णय पर स्तब्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वह आरोपी की मदद करना जारी रखेंगे।

शर्मा ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रतिबंधित है और लोगों द्वारा उसे डाउनलोड किया जाना अवमानना के तहत आता है। गैंगरेप पर आधारित बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री में शर्मा ने कथित तौर पर कहा है कि यदि लड़कियां बिना पर्याप्त सुरक्षा के बाहर जाती हैं, तो बलात्कार की ऐसी घटनाएं होनी तय हैं।

सिंह ने कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा, ‘मेरी लड़ाई पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ है, भारतीय समाज के खिलाफ नहीं।’