छत्तीसगढ़: CM भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, किया ये अनुरोध

रायपुर: छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने देश के 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए. दरअसल केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी.

1. छत्तीसगढ़ सीएम का पत्र
2. 17 राज्यों से लगाई गुहार
3. सामूहिक प्रयास की अपील

सामूहिक प्रयास पर जोर

सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी. ऐसे में उन्होंने केंद्र से जीएसटी (GST) क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था.

केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था।

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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 27, 2022

मैंने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने के लिए साझा आग्रह किया जाए।

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— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 27, 2022

क्या था मामला?

हाल ही में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह बिना किसी भेदभाव के पूर्व निर्धारित फार्मूले के तहत काम करती है. मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये भी कहा कि जीएसटी (GST) लागू होने के कारण राजस्व के किसी भी नुकसान के लिए राज्यों को 5 वर्ष के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के उद्देश्य से, जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत चुनिंदा वस्तुओं पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है. उन्होंने कहा कि केंद्र भी क्षतिपूर्ति कोष में उपलब्ध राशि के आधार पर राज्यों को नियमित जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करता रहा है ताकि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई की जा सके. वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि राज्यों को मुआवजे की अवधि 5 साल है और केंद्र सरकार 2022 तक राज्यों को मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है.