बेरोजगार पति को IPS की वर्दी पहनाई, सरकार लेगी महिला डीएसपी के खिलाफ एक्शन
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बेरोजगार पति को IPS की वर्दी पहनाई, सरकार लेगी महिला डीएसपी के खिलाफ एक्शन

मामला 2021 में तब सामने आया था जब भागलपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पद पर तैनात डीएसपी रेशु कृष्णा पर अपने पति को फर्जी आईपीएस अधिकारी बनाने का आरोप लगा था.

(फाइल फोटो)

भागलपुर : वर्दी की रसूख और रूतबा ऐसा होता है कि हर किसी के दिल में ये चाहत होती है कि वह सरकारी वर्दी पहने लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. फिर अगर आपको वर्दी बिना मेहनते के नसीब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा. चौंक गए आप, अरे चौंकना नहीं है. ये कहानी बिहार की है जहां एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपने पति को IPS की वर्दी तो पहना दी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह करतूत उनके खिलाफ कार्रवाई का कारण बन जाएगी. 

बेरोजगार पति को पुलिस अधिकारी ने पहनाई IPS की वर्दी
बिहार की महिला डीएसपी जिसने अपनेबेरोजगार पति को IPS अधिकारी की वर्दी पहनाई उसके खिलाफ आखिरकार शिकंजा कस ही गया. सरकार की जांच रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया. अब सरकार ने इस महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया है. 

अपने पति के साथ अपना फोटो सोशल मीडिया पर डाला 
यह मामला 2021 में तब सामने आया था जब भागलपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पद पर तैनात डीएसपी रेशु कृष्णा पर अपने पति को फर्जी आईपीएस अधिकारी बनाने का आरोप लगा था. इस डीएसपी रेशु कृष्णा ने अपने बेरोजगार पति को पहले तो IPS की वर्दी पहनाई और फिर साथ में फोटो खींचकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस मामले की शिकायत सीधे PMO तक पहुंच गई थी. बिहार सरकार की तरफ से भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू की गई थी. इसके बाद इस गंभीर मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट बिहार डीजीपी एस के सिंघल ने पिछले साल 3 दिसंबर को ही सरकार को भेज दी थी. 

अब सरकार की तरफ से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई को मिली मंजूरी 
रिपोर्ट की मानें तो डीएसपी रेशु कृष्णा ने पुलिस विभाग की छवि को धूमिल किया है. उन्होंने अपने बेरोजगार पति को IPS अधिकारी की वर्दी पहनाकर ना केवल फर्जी अधिकारी बनने की मौन सहमति दी बल्कि समाज में भ्रम का माहौल भी बनाया. यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली के भी खिलाफ है. इस पूरी घटना को लेकर रेशु कृष्णा से स्पष्टीकरण भी मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषप्रद नहीं था. ऐसे में अब सरकार ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का फैसला किया है. 

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