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छपरा: सारण जिले में लगभग 23000 अयोग्य राशन कार्ड धारकों के कार्ड को रद्द करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. शुक्रवार को छपरा में बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विद्यानंद विकल ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि जो लोग भी अवैध रूप से राशन कार्ड बनवा कर राशन उठाने का कार्य कर रहे हैं उनका कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
पूरे जिले में 23809 राशन कार्ड फर्जी
पूरे सारण जिले में ऐसे 23809 राशन कार्ड धारियों को चिन्हित कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके लिए 4 से 5 मानक तय किए गए हैं. जिसमें कार्डधारी की मृत्यु के बाद भी राशन का उठाव, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के साथ-साथ जो लोग आयकर रिटर्न भरते हैं उनका कार्ड रद्द किया जाएगा.
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जिले में 5.6 लाख हैं कार्डधारी, 85 प्रतिशत की हुई आधार सीडिंग
उन्होंने बताया कि बिहार में पोषण व पोषाहार से संबंधित योजनाओं को लेकर आज सारण जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की गई है. जिसमें विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन के साथ-साथ योजनाओं को लागू को तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए समीक्षा बैठक की गई है. उन्होंने कहा कि राज्य में जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड वितरण ऑनलाइन किया गया है. साथ ही साथ बायोमेट्रिक के जरिए पारदर्शिता रखते हुए राशन का वितरण किया जा रहा है. जिले में 5.6 लाख राशन कार्ड बनाए गए हैं. जिसमें साल 2020 से 2022 के दौरान 22518 नए राशन कार्ड बने हैं. इन सभी राशन कार्ड में 85% आधार सेटिंग का कार्य कर दिया गया है
पुनर्वास केंद्र में प्रत्येक बच्चे पर खर्च किए जा रहे हैं 20 हज़ार रुपए
जिले में कुपोषित बच्चों के राज्य सरकार ने विशेष रूप से योजना लागू की है. श्री विकल ने बताया कि हर जिले में इसके लिए सदर अस्पताल परिसर एनआरसी केंद्र बनाया गया है. जहां आंगनबाड़ी केंद्र की आशा दीदियों द्वारा कुपोषित बच्चों को एनआरसी में भर्ती कराया जाएगा. केंद्र में प्रत्येक बच्चे को 14 दिन तक इलाज किया जाएगा. इस दौरान प्रत्येक बच्चे पर ₹20000 खर्च किया जाएंगे. साथ ही साथ बच्चों की मां को प्रत्येक दिन का दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक 66 बच्चों को एनआरसी केंद्र में भर्ती किया कराया गया है. साथ ही साथ उन्हें इलाज करके स्वस्थ किया गया है