बिहार में फिजिकल टीचर्स की बहाली का रास्ता साफ, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर
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बिहार में फिजिकल टीचर्स की बहाली का रास्ता साफ, नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर

शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय में वृद्धि की है. शारीरिक शिक्षकों के मंथली 200 रुपए का इजाफा किया गया है. मानदेय वृद्धि पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

नीतीश कैबिनेट ने 21 एजेंडों पर लगाई मुहर. (फाइल फोटो)

Patna: नीतीश कुमार कैबिनेट ने बुधवार को 21 एजेंडों पर मुहर लगा दी है. कैबिनेट द्रारा शराबबंदी कानून पर फैसला बढ़ा दिया गया है. इसके तहत बिहार की सीमा से बाहर जाने वाले शराब लीकेज को रोकने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं तो किसी घर या परिसर में शराब पकड़े जाने पर थोड़ी नरमी दी गई है. कैबिनेट ने नए नियम पर मुहर लगा दी गई है. 

  1. नीतीश कुमार कैबिनेट ने 21 एजेंडों पर लगाई मुहर.
  2. बिहार में 8386 शारीरिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति.
  3. शारीरिक शिक्षकों के मानदेय में मासिक 200 रुपए का हुआ इजाफा.

 

शराबबंदी कानून को किया गया और सख्त
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि शराबबंदी पर सरकार सख्त है. ऐसे में बिहार से गुजरने वाली शराब गाड़ियों के साथ सख्ती की गई है. बिहार से गुजरने वाली शराब के लिए रूट तय कर दिए गए है. तय रूट से ही शराब की गाड़ियां गुजरेगी. बिहार सीमा (Bihar Border) में एंट्री होते ही तय रुट पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं. चेक पोस्ट पर शराब वैन को डिजिटल लॉक दिया जाएगा. बिहार की सीमा पार करने के बाद डिजिटल लॉक को खोल दिया जाएगा. 

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24 घंटे में पार करना होगा बिहार बॉर्डर
यहीं नहीं, बिहार में एंट्री पाने वाली गाड़ियों को बिहार सीमा से 24 घंटे में पार करना होगा नहीं तो फिर उसे जब्त कर लिया जाएगा. वहीं, शराब गाड़ियों का दुर्घटना होने पर जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी. संजय कुमार ने आगे बताया कि कहीं किसी परिसर में शराब मिलती है तो वहां पर चिन्हित स्थल को सील किया जाएगा. चौबीस घंटे के अंदर चिन्हित स्थल सील होगा. जिलाधिकारी के नेतृत्व में यह काम होगा.

एकमुश्त होगा DA का भुगतान
कैबिनेट ने बकाया महंगाई का इंतजार खत्म करवा दिया है. नीतीश कैबिनेट ने बकाए महंगाई भत्ते की भुगतान पर हरी झंडी दे दी है. कैबिनेट के अपर सचिव संजय कुमार ने बताया है कि सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को बकाया DA का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा. अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने का बकाया डीए रिलीज कर दी जाएगा.

साइकिल पोशाक में दी गई रियायत
दरअसल, बिहार सरकार ने सातवें वेतनमान पाने वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए में इजाफा किया है. एक जुलाई 2021 से यह प्रभावी है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि स्कूली बच्चों को साइकिल पोशाक देने में रियायत देने जा रही है. साइकिल और पोशाक के लिए आवश्यक 75 फीसदी उपस्थिति में ढील दी है. यह छूट कोविड-19 (COVID-19) महामारी को लेकर दी गई.

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8386 शारीरिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति
वहीं, बिहार के प्राथमिक विद्यालय में एक साथ 8386 शारीरिक शिक्षकों (Physical Teachers) की नियुक्ति होगी. प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों को लेकर पद का सृजन किया है. यही नहीं, इन शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय में वृद्धि की है. शारीरिक शिक्षकों के मंथली मानदेय में 200 रुपए का इजाफा किया गया है. मानदेय वृद्धि पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

2022 की छुट्टियों को कैबिनेट से हरी झंडी
कैबिनेट ने बिहार सरकार के कैलेंडर 2022 की छुट्टियों पर हरी झंडी दे दी है. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NIA) 1881 के तहत 21 तो ऐच्छिक अवकाश के तहत कुल 20 छुट्टी होगी. वित्तीय वर्ष बाद पहला दिन बैंक बंद होगा यानि 1 अप्रैल 2022 को बैंक बंद (Bank Closed) रहेगा. इसके अलावा पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. सभी बूथों पर बायोमेट्रिक के साथ होगा वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी. यह सेवा BECIL बेंगलुरु देंगी. मतदान और मतगणना का लाइव वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी. 

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महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा
इसके अलावा कैबिनेट ने मुंगेर, खड़गपुर PHC की चिकित्सा पदाधिकारी अनामिका सेवा से बर्खास्त किया है.वे लंबे समय से गैरहाजिर थे. पुनरीक्षित और अनुपरीक्षित वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया है. पुनरीक्षित वाले कर्मियों और पेंशनभोगियों के DA में 25 फीसदी की वृद्धि के साथ अब उन्हे 164 फीसदी के स्थान पर 189 फीसदी महंगाई भत्ता देय होगा. जबकि अनुपुरीक्षित वेतनमान पाने वाले सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 356 फीसदी DA का लाभ लेंगे. यह लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा.

इथेनॉल कंपनी को दी गई छूट
वहीं, डालमिया सीमेंट डीसीएसपी लिमिटेड बंजारी को पुनर्वास पैकेज देने जा रही है. मेसर्स कल्याणपुर सीमेंट लि. नेशनल कंपनी लॉ ट्रीब्यूनल के आदेश पर यह पैकेज देंगी. इसके अलावा बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल (Ethanol) कंपनी पर छूट दे रही है.

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