Garhwa News: जिले के चार प्रखंडों के बीडीओ ने उप विकास आयुक्त के आदेशों को दिखाया ठेंगा

Jharkhand News: मनरेगा के एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार 15 जून के बाद इन 69 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है. इनमें रमकंडा प्रखंड में डोभा निर्माण की 32, सिंचाई कूप की चार योजनाएं शामिल है. इसी तरह बड़गड़ प्रखंड में डोभा की एक, भंडरिया प्रखंड में सिंचाई कूप की दो योजनाओं की स्वीकृति दी गयी.

गढ़वा: गढ़वा जिले के चार प्रखंडों के बीडीओ ने उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा के आदेशों को ठेंगा दिखाया. वहीं निर्देशों की अवहेलना करते हुए इन प्रखंडों के बीडीओ ने मनरेगा के तहत डोभा व सिंचाई कूप की 69 योजनाओं को स्वीकृति दे दी. जानकारी के अनुसार गढ़वा डीडीसी ने जिले के सभी बीडीओ को पिछले दिनों आयोजित समीक्षात्मक बैठक के अलावे दूरभाष, व्हाट्सएप्प व पत्र के माध्यम से 15 जून के बाद सिंचाई कूप व डोभा निर्माण योजनाओं की स्वीकृति दिये जाने पर रोक लगायी थी. लेकिन डीडीसी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए रंका बीडीओ,रंका,रामकंडा, भंडरिया बीडीओ और बड़गड़ बीडीओ अमित कुमार पासवान ने इन योजनाओं की स्वीकृति दी है.

मनरेगा के एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार 15 जून के बाद इन 69 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है. इनमें रमकंडा प्रखंड में डोभा निर्माण की 32, सिंचाई कूप की चार योजनाएं शामिल है. इसी तरह बड़गड़ प्रखंड में डोभा की एक, भंडरिया प्रखंड में सिंचाई कूप की दो योजनाओं की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही रंका प्रखंड में डोभा निर्माण की 29 व सिंचाई कूप की एक योजना को रंका बीडीओ ने स्वीकृति दी है. रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा आयुक्त ने 13 जून को पत्र जारी कर 15 जून के बाद तालाब, सिंचाई कूप की खुदाई का कार्य रोकने का निर्देश दिया है.

वहीं मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वृक्षारोपण, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र व अबुआ आवास का ही निर्माण कार्य चालू रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन रंका व रमकंडा प्रखंड में डोभा व सिंचाई कूप की योजनाओं में धड़ल्ले से डिमांड कर मस्टर रोल निर्गत किया जा रहा है. इस संबंध में पूछे जाने पर गढ़वा उपविकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है. प्रथम दृष्टया पाया गया है कि 15 जून के बाद इन योजनाओं में डिमांड किये जाने से एमआईएस में इसकी प्रविष्टि दिखने लगा है. बावजूद बीडीओ से स्पष्टीकरण पूछा गया है. वहीं गंभीरता से मामले की जांच की जा रही है. गड़बड़ी की पुष्टि होने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट- जी बिहार झारखंड ब्यूरो