Good News: बिहार के 305 के गांव पर बरसेगा पैसा! गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द
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Good News: बिहार के 305 के गांव पर बरसेगा पैसा! गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द

Bihar Land acquisition: गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 305 गांवों से होकर गुजरने वाला है. इसके लिए जमीन का अधिग्रहण जल्द ही शुरू होगा.

गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे

पटना: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिन बंगाल के सिलीगुड़ी तक जल्द ही ऐक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर भी तैयार कर लिया गया. बताया जा रहा है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का अधिकर हिस्सा बिहार से होकर गुजरने वाला है. इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में बिहार के 8 जिलों के 305 गांव आने वाले हैं. एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी जल्द शुरू होने वाला है. ऐसे में बिहार के इन 305 गांव के लोगों पर पैसो की बारिश होने वाली है. डीपीआर के अनुसार बिहार में इस एक्सप्रेसवे के लिए 2755 हेक्टेयर निजी और 168 हेक्टेयर सरकारी जमीन का अधिग्रहण होने वाला है. बिहार में इसके लिए कुल 2923 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

बताया जा रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिम चंपारण के 12, पूर्वी चंपारण के 69, सीतीमढ़ी के 33, शिवहर के 7, सुपौल के 23, मधुबनी के 66, किशनगंज के 25 और अररिया के 27 गांवों से गुजरने वाला है. इस एक्सप्रेसवे से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल की दूरी और कम हो जाएगी. यूपी के गोरखपुर से शुरू होकर ये एक्सप्रेसवे पश्चिम चंपारण के नौतन से बिहार में प्रवेश करेगी. बताया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण 25 हजार करोड़ से होने वाला है. इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 550 किलोमीटर होने वाली है. जिसमें से 416 किमी की सड़कक बिहार में ही बनने वाली है.

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बताया जा रहा है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की कुल लागत में से 7 हजार करोड़ रुपये सिर्फ जमीन अधिग्रहण पर ही खर्च किया जाएगा. बाति के बचे राशि से सड़क का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए गंडक नदी पर दो बड़े पुल भी बनाए जाएंगे. जिसका कुछ हिस्सी यूपी कुछ बिहार में होने वाला है. गंडक नदी पर दोनों राज्यों का बनाया जाने वाला ये पुल 10 किलोमीटर लंबा होगा. इसके अलावा गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच इस एक्सप्रेसवे पर 25 जगहों पर वाहनचालकों को इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी. एक्सप्रेसवे को 2028 तक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.  

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