LPG Cylinder Price: रक्षाबंधन पर मोदी सरकार का तोहफा, घरेलू LPG सिलेंडर में ₹200 की कटौती
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LPG Cylinder Price: रक्षाबंधन पर मोदी सरकार का तोहफा, घरेलू LPG सिलेंडर में ₹200 की कटौती

बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती की है. इस तरह से सरकार की ओर से रक्षाबंधन पर ये बड़ा तोहफा दिया गया है. 

फाइल फोटो

Domestic LPG Cylinder Price Cut: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए अच्छी खबर है. रक्षाबंधन के मौके पर मोदी सरकार ने जनता को सस्ते एलपीजी सिलेंडर की सौगात दी है. कमरतोड़ महंगाई के कारण विपक्ष के लगातार हमले झेल रही मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती की है. वहीं इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये का फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको 200 रुपये की सब्सिडी पहले से ही मिल रही थी. मोदी सरकार के इस फैसले से ही सरकारी खजाने पर 7,500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा. 

बता दें कि देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में आखिरी बार 1 मार्च 2023 को बदलाव हुआ था, तब घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया था. वहीं 1 अगस्त को 19.2 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया था. इसकी कीमत में 100 रुपये की कटौती की गई थी. बीते वर्ष रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दामों में तेज उछाल देखने को मिली थी तब मई 2022 में मोदी सरकार ने पीएम उज्जवला योजना के लाभार्थियों को साल में 12 सिलेंडर सिफिल कराने पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देना शुरू किया था जिसकी मियाद को बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया. 

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इसके बावजूद इस योजना के तहत सिलेंडर कराने वालों को 900 रुपये खर्च पड़ रहे थे. अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में 400 रुपये आएंगे. यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर के लिए सिर्फ 703 रुपये ही देने पड़ेंगे. सरकार के इस फैसले के बाद घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हजार रुपये से नीचे आ गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (29 अगस्त) को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. वहीं विपक्ष इसे चुनावी हथकंड़ा बता रहा है. विपक्ष का कहना है कि अगले साल लोकसभा चुनाव के अलावा इसी साल आखिरी तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए सरकार ने ऐसा फैसला लिया है.

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