भाजपा ने JGGLCCE परीक्षा के लिए इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने को लेकर झारखंड सरकार पर साधा निशाना

Jharkhand News: झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने की कवायद में शनिवार सुबह आठ बजे से अपराह्न डेढ़ बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित रही और रविवार को भी इसी अवधि के दौरान सेवाएं स्थगित रहेंगी. इसी पर भाजपा ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. कहा ये सरकार के नाकाम व्यवस्था को छिपाने का एक और मनमाना फरमान है.

Jharkhand News: रांची: झारखंड में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रतियोगी परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को पांच घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के राज्य सरकार के फैसले को अपनी ‘‘नाकाम’’ व्यवस्था को छिपाने का एक और ‘‘फरमान’’ बताया है.

आधिकारिक सूचना में झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (जेजीजीएलसीसीई) के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने की कवायद में शनिवार सुबह आठ बजे से अपराह्न डेढ़ बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित रही और रविवार को भी इसी अवधि के दौरान सेवाएं स्थगित रहेंगी.

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, ‘‘जब झारखंड सरकार परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए त्रुटिरहित व्यवस्था नहीं बना पाई तो उन्होंने पूरे राज्य में 3.5 करोड़ लोगों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया.’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सरकार की नाकाम व्यवस्था को छिपाने का एक और मनमाना फरमान है.’’ 

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी असुविधा होगी. भाजपा नेता ने कहा, ‘‘यह निर्देश परीक्षा में अनुचित तरीकों को रोकने में झारखंड सरकार की विफलता को दिखाता है.’’

उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य में मोबाइल इंटरनेट के साथ ही ब्रॉडबैंड सेवाएं भी निलंबित की गई हैं. सरकारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘...पूर्व में यह देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों ने इंटरनेट/वाईफाई कनेक्टिविटी पर निर्भर विभिन्न मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर कदाचार किया है.’’ 

इसमें कहा गया, ‘‘झारखंड सरकार परीक्षा प्रक्रिया में ऐसी किसी भी खामी को दूर करना चाहती है, जो भर्ती प्रक्रिया की शुचिता के संबंध में जनता के मन में शंका पैदा कर सकती है. जिससे जन सुरक्षा पर असर डालने वाले कानून और व्यवस्था के मुद्दे खड़े हो सकते हैं.’’ 

आदेश में संबंधित अवधि में नियत टेलीफोन लाइन पर आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और वॉयस कॉल जारी रहने की बात कही गई. इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 823 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कर रहा है और करीब 6.39 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा था कि उन्होंने परीक्षा की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है. उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी परिस्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.’’ सोरेन ने कहा, ‘‘अगर कोई भी परीक्षा के दौरान गलती से भी कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे.’’ 

इनपुट - भाषा