Parliament Special Session Update: संसद के इस विशेष सत्र में नई बिल्डिंग में भी प्रवेश किया जाएगा. मतलब इस विशेष सत्र से संसद की नई भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा. इससे पहले रविवार (17 सितंबर) की सुबह को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए भवन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया.
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Parliament Special Session Update: संसद का विशेष सत्र आज यानी सोमवार (18 सितंबर) से शुरू हो रहा है. ये सत्र पांच दिन यानि आज से 22 सितंबर तक चलेगा, इसमें 5 बैठकें होनी है. संसद के विशेष सत्र में वन नेशन-वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, समान नागरिक संहिता (UCC) सहित कई संविधान संशोधन समेत बिल पेश होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं. जिसपर हंगामा होना तय है. संसद के इस विशेष सत्र में नई बिल्डिंग में भी प्रवेश किया जाएगा. मतलब इस विशेष सत्र से संसद की नई भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा. इससे पहले रविवार (17 सितंबर) की सुबह को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नए भवन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया.
जानकारी के मुताबिक, सत्र के पहले दिन यानी आज राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर बात होगी. राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल पेश किए जाएंगे. ये दोनों बिल राज्यसभा में पेश होने के बाद लोकसभा में रखे जाएंगे. लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 पेश होंगे. ये बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं.
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इन 8 विधेयकों पर होगी चर्चा
विशेष सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सरकार का एजेंडा पेश किया था. उन्होंने कहा है कि सत्र के दौरान कुल 8 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, डाकघर विधेयक प्रमुख हैं. वहीं रविवार (17 सितंबर) को एक सर्वदलीय बैठक में सदन के नेताओं को सूचित किया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर एक विधेयक और SC/ST आदेश से संबंधित तीन विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है.
इन बिलों को पास कराना चाहेगी सरकार
सरकार की ओर से मुख्य रूप से 4 विधेयकों को पास कराने की कोशिश होगी. इन विधेयकों में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ा बिल, अधिवक्ता संशोधन बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल हैं. सरकार की ओर से सभी कैबिनेट मंत्रियों, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्यमंत्रियों को विशेष सत्र के पांच दिन सदन की पूरी कार्यवाही के दौरान पूरे समय मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है.
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विपक्षी गठबंधन ने सुबह 10 बजे बुलाई बैठक
वहीं विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. की ओर से सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई है. जिसमें विपक्षी गठबंधन के सभी सांसदों को बुलाया गया है. इस मीटिंग में विशेष सत्र को लेकर रणनीति तय होगी. वहीं विशेष सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को विशेष सत्र के दौरान पारित करने की मांग की है. हैदराबाद में दो दिवसीय बैठक के पहले दिन सीडब्ल्यूसी ने अपने प्रस्ताव में 18 से 22 सितंबर तक होने वाले विशेष सत्र में विधेयक को पारित कराने का जिक्र किया है.
