Jharkhand कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने की हेमंत सरकार की तारीफ, कहा- कोरोना को रोकने में हुए सक्षम

कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से ऑनलाइन संपर्क स्थापित कर पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली.

Ranchi: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा कोरोना संक्रमण में लोगों की मदद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में गठित रिलीफ टॉस्क फोर्स कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई.

कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से देश के सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से ऑनलाइन संपर्क स्थापित कर पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत एवं सहायता कार्यों की विस्तृत जानकारी ली. गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी,मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश,मनीष चतरथ भी उपस्थित थे. 

इस वर्चुअल बैठक में झारखंड की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने सूबे में पार्टी की ओर से चलाये जा रहे राहत एवं सहायता कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी गुलाम नबी आजाद को सौंपी.

इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में शहरों में अवस्थित सभी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों की बदौलत ना सिर्फ राज्य के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, बल्कि दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन भेजा गया.

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोविड अस्पताल की व्यवस्था के साथ प्रखंड मुख्यालयों में भी कोविड केयर सेंटर बनाये गये और सभी प्रखंडों में दो-दो एंबुलेंस की व्यवस्था की गयी, जिससे लोगों को जरूरत पड़ने पर जिला या अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया जा सके. प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सभी विधायकों ने दो-दो एंबुलेंस उपलब्ध करा दिये गये है, लेकिन दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण अभी यह उपलब्ध नहीं हो पाया है. 

उन्होंने बताया कि झारखंड में रिकवरी रेट अच्छा है,लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है. 

उन्होंने कहा कि संघीय व्यवस्था की भावना को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने 18 प्लस के युवाओं के वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी राज्यों के जिम्मे छोड़ दी, यह उचित नहीं है, इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए अब तक 240 करोड़ रूपये आवंटित कर दिये गये है.

(इनपुट:मनीष कुमार सिन्हा)