झारखंड में रोजगार पर जुबानी जंग तेज, BJP बोली-घोषणा वाली सरकार के पास आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं

Jharkhand Samachar: सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का काम पूरा करना चाहती है. हालांकि, विपक्ष को सरकार की घोषणा के पूरा होने पर शक है.

Ranchi: झारखंड सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant soren) ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्यकर्मियों की प्रोन्नति में आ रही अड़चनों को भी जल्द दूरने को कहा है. इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक महीने के अंदर नियुक्तियों में आ रही बाधाओं को दूर कर विज्ञापन की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया. 

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए लिखा की 'आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है. साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है ताकि राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके.'

झारखंड सरकार वर्ष 2021 के अंत तक विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का काम पूरा करना चाहती है. हालांकि, विपक्ष को सरकार की घोषणा के पूरा होने पर शक है. बीजेपी (BJP) विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) के मुताबिक, 'सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए की घोषणा सिर्फ घोषणा बन कर न रह जाए, क्योंकि अतीत में भी ऐसी कई घोषणाएं की गई हैं.'

वहीं, बीजेपी विधायक सीपी सिंह (CP Singh) का कहना है कि 'सरकार ने पहले युवाओं से वादा किया था कि हर साल 5 लाख रोजगार देगी, लेकिन डेढ़ साल बाद भी एक भी नौकरी नहीं दी गई.' सीपी सिंह ने कहा कि 'सरकार की घोषणा सिर्फ युवाओं के लिए आश्वासन भर है, इसके सिवाय कुछ नहीं.'

जबकि AJSU अध्यक्ष सुदेश महतो (Sudesh Mahto) के मुताबिक, 'सरकार ने 2021 को रोजगार वर्ष कहा था, तो लगा सरकार के पास जरुर कुछ प्लान होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा की क्यों नहीं सरकार उस प्लान को सामने रख रोजगार के अवसर तैयार कर रही.' सुदेश महतो ने कहा कि 'कोविड का संकट रोजगार और शिक्षा पर पड़ रहा है, उस पर से राज्य सरकार के पास रोजगार सृजन को कोई प्लान नहीं है.'

हालांकि, सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है. झारखंड सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख (Badal Patralekh) के मुताबिक, सरकार युवाओं को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि 'ये साल चुनौतियों भरा रहा, कोविड के कारण प्रक्रिया में लेट हुआ, लेकिन अब सारी खामियों को दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.'

वहीं, झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर (Mithilesh Kumar Thakur) का कहना है कि उनकी सरकार और मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं. 

बता दें कि झारखंड में कुल 5.25 लाख पद हैं. जिसमें से 1.95 लाख पदों पर कर्मचारी तैनात हैं. जबकि लगभग 3.29 लाख पद खाली हैं. गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 74 हजार, स्कूली शिक्षा विभाग में 1 लाख 4 हजार, कृषि विभाग में 35,00, स्वास्थ्य विभाग में 35,300, विधि विभाग में 4,036, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 3,464 और पथ निर्माण विभाग में 2 हजार पद खाली है. ऐसे में रिक्त पदों को भरने की घोषणा से राज्य के युवाओं में उत्साह है.