झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 जजों के नाम पर कॉलेजियम की मुहर, जानें कौन-कौन से नाम हैं शामिल
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झारखंड हाईकोर्ट के लिए 5 जजों के नाम पर कॉलेजियम की मुहर, जानें कौन-कौन से नाम हैं शामिल

झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) में खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस क्रम में झारखंड हाईकोर्ट से भेजे गए कुछ नामों में 5 नामों पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है.

झारखंड हाईकोर्ट को जल्द मिलेगा पांच जज  (फाइल फोटो)

Ranchi: देश की अलग-अलग अदालतों में बड़ी संख्‍या में जजों के पद खाली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की कॉलेजियम (Collegium) की तरफ से देश भर के उच्‍च न्‍यायालयों में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है.

इसी दिशा में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) में खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस क्रम में झारखंड हाईकोर्ट से भेजे गए कुछ नामों में 5 नामों पर सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मुहर लगा दी है.

अब उम्‍मीद है कि जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट में रिक्‍त पदों पर नए जजों की जल्द नियुक्ति हो जाएगी. 5 नए जजों की नियुक्ति के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 20 हो जाएगी. फिलहाल झारखंड HC में चीफ जस्टिस समेत 15 जज हैं.

SC द्वारा मंजूर पांच जजों के नाम
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा झारखंड के लिए जिन पांच जजों के नाम की मंजूरी प्रदान की गई है, उनमें पहला नाम हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ का है. दूसरा नाम रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश नवनीत कुमार का है. तीसरा नाम प्रधान जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव का है, तो चौथा नाम ज्यूडिश्यिल एकेडमी के निदेशक गौतम कुमार चौधरी का है. इसके अलावा, पांचवा नाम राज्य के विधि सचिव संजय प्रसाद का नाम शामिल हैं.

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SC से मंजूर 5 नामों को केंद्र पास भेजा जाएगा
झारखंड हाईकोर्ट द्वार भेजे गए जिन नामों को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंजूरी दी है उसे अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. केंद्र सरकार की सहमति के बाद इसे राष्ट्रपति भवन को भेजा जाएगा, इसके बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी की जाएगी.

12 हाईकोर्ट के लिए 68 नामों की सिफारिश
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने एक अप्रत्याशित फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान व कलकत्ता समेत 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बार में 68 नामों की भी सिफारिश की हैं.

(इनपुट-कामरान)

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