Jharkhand High court

ED Vs Ranchi Police Matter: पेयजल विभाग में हुई कथित गड़बड़ी की जांच को लेकर ईडी और स्थानीय पुलिस एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. इस केस में ईडी की रडार पर आए पेयजल विभाग के अनुबंध कर्मी संतोष कुमार ने केंद्रीय एजेंसी पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. इस FIR को लेकर ही विवाद खड़ा हो गया है. अब ईडी की ओर से CBI जांच और CISF सुरक्षा की मांग की गई है.

Jharkhand News: जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ बने हैं. उनका कार्यकाल 28 नवंबर 2026 तक रहेगा. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे.

Ranchi News: बिरसा मुंडा जेल में कैदिया को डांस पर झारंखड हाईकोर्ट सख्त हो गया है. कोर्ट ने 2 हफ्ते में फुलप्रूफ प्लानिंग मांगी और जैमर, सीसीटीवी की जांच के आदेश दिए है.

Jharkhand Paper Leak Case: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, जहां उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने पहले 10 संदिग्ध अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाई थी और बाकी सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी थी.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट खुले में मांस बिक्री पर सख्त रुख पनाया है. कोर्ट ने एक याचिका पर फूड सेफ्टी नियमों के पालन करने का आदेश दिया है.

रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया है कि 5 जनवरी तक पूरे राज्य के 334 पुलिस थानों में CCTV कैमरे पूरी तरह से लगा दिए जाएं. अदालत ने कहा कि थानों में आधुनिक निगरानी व्यवस्था की कमी कानून व्यवस्था को कमजोर करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर भी असर डालती है.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि राज्य में नगर निगम और नगर निकाय चुनाव कब तक कराए जाएंगे. कोर्ट ने आयोग से संभावित तिथियों की जानकारी मांगी है और कहा है कि सरकार और आयोग दोनों यह स्पष्ट करें कि चुनाव प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है. अदालत ने 24 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने सरकार को तीन हफ्तों में राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है.

झारखंड HC ने JTET परीक्षा न कराने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने सरकार को 31 मार्च 2026 तक JTET परीक्षा कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि JTET परीक्षा होने तक शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी न करें.

Jharkhand High Court: गिरिडीह जिले के तिसरी अंचल में पदस्थापित सीओ अखिलेश प्रसाद को झारखंड हाईकोर्ट ने जबर्दस्त फटकार लगाते हुए उन्हें काम करने का तरीका सिखाया है. इतना ही नहीं जज ने उन्हें साफ चेतावनी दी कि मंथली प्रैक्टिस के चक्कर में ना पड़े और पूरे जांच के बाद ही कोई कार्रवाई करें अन्यथा सस्पेंड होने के लिए तैयार रहें. बता दें कि यह पुरा मामला गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड से जुडा हुआ है, जहां तिसरी अंचल क्षेत्र में 26 लोगों को कृषि भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगा कर तिसरी अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद ने नोटिस जारी किया था.

झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून लागू न होने पर नाराजगी जताते हुए बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि जब तक पेसा नियमावली लागू नहीं होती, राज्य में बालू घाटों और लघु खनिजों की नीलामी पर रोक रहेगी.

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं सिविल सेवा परीक्षा के विवादित परिणाम पर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन यह अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी. 54 अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट और मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां दर्ज की हैं.

Jharkhand HC on Open Sale of Bovine Meat: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची में खुलेआम गोवंश मांस की बिक्री पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी से शपथपत्र मांगा है. याचिकाकर्ता ने बताया कि कई इलाकों में बिना स्वच्छता नियमों के मांस बेचा जा रहा है.अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.  

Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आज रांची पहुंचे. उनके साथ उनका पूरा परिवार रांची आया है. इस दौरान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया. झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी और डीजीपी अनुराग गुप्ता चीफ जस्टिस के स्वागत के लिए पहुंचे. बताया जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे राज भवन में चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. देखें वीडियो.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति ने उनके नियुक्ति आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य (कक्षा 6-8) नियुक्ति में दो वर्षीय बीएड धारकों को योग्य करार दिया है,

Jharkhand Tender Scam: टेंडर घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. ईडी द्वारा की गई जांच और आरोपों को कोर्ट ने गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया. अब आलम के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है.

Jharkhand High Court: झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी सहित सभी पक्षों को अंतिम बार जवाब दाखिल करने का मौका दिया है.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों की स्थिति और जेल मैन्युअल में सुधार को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की.

Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मानसिक बीमारी के इलाज में होने वाले खर्च को मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता.

Jharkhand High Court News: बताया जा रहा है कि एडवोकेट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव में कुल 1,409 वोट डाले गए थे, लेकिन मतगणना के दौरान बैलेट बॉक्स में 1,509 वोट पाए गए. इसको लेकर हंगामा शुरू हुआ और चुनाव रद्द करना पड़ा.

Jharkhand News: अगले 4 महीनों में निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब झारखंड में एक बार फिर चुनावी गहमागहमी तेज हो जाएगी. विधानसभा चुनाव में हारे या जीते हुए प्रत्याशी अपनों को इस चुनाव में उतारेंगे. विधानसभा चुनाव में जो लोग नहीं जीत पाए, इस चुनाव में जी-जान लगा देंगे.