बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली हुई है, जिस पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी है. इसी बीच, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है.
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6 "उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बम विस्फोट से भी अधिक खतरनाक है और इसे रोकना बहुत जरूरी है.")
नई दिल्ली: बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने जनसंख्या नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका भी डाली हुई है, जिस पर 14 अगस्त को सुनवाई होनी है. इसी बीच, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Act) की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) को पत्र लिखा है. पत्र में उपाध्याय ने कहा कि वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए बम विस्फोट से भी अधिक खतरनाक है और इसे रोकना बहुत जरूरी है. उन्होंने समान नागरिक संहिता लागू करने की भी मांग की.
उपाध्याय ने अपने पत्र में लिखा, "आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं आपका ध्यान देश की 50% समस्याओं के मूल कारण 'जनसंख्या विस्फोट' की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी 'जनसंख्या विस्फोट' पर पहले ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं. जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग वाली मेरी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष 10 जनवरी को गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी."
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बीजेपी नेता उपाध्याय ने कहा, "एक 'समान नागरिक संहिता' तथा प्रभावी 'जनसंख्या नियंत्रण कानून' लागू किए बिना स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, साक्षर भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, समावेशी भारत, स्वावलंबी भारत, स्वाभिमानी भारत, संवेदनशील भारत तथा भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त भारत का निर्माण मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. 'रामराज्य' पुनःस्थापित करना और भारत को विश्वगुरु बनाना असंभव है."
उन्होंने आगे कहा, "जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभावी होना चाहिये और जो व्यक्ति इसका उल्लंघन करे उसका राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली कनेक्शन और मोबाइल कनेक्शन बंद होना चाहिए. कानून तोड़ने वालों पर सरकारी नौकरी करने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए. ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल सहित अन्य सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित करना चाहिये और 10 साल के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए."
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