Uttarakhand में नया CM चुना जाना तय! शनिवार को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक
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Uttarakhand में नया CM चुना जाना तय! शनिवार को होगी बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक

उत्तराखंड (Uttarakhand) में 3 महीने बाद एक बार नया सीएम बनाने की नौबत आ गई है. संवैधानिक संकट से बचने के लिए बीजेपी राज्य में नया सीएम बनाने जा रही है. 

फाइल फोटो

देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में नया मुख्यमंत्री चुना जाना तय हो गया है. बीजेपी के राज्य विधानमंडल दल की शनिवार को बैठक होगी. जिसमें सीएम (CM) के नए चेहरे का ऐलान किया जा सकता है. 

  1. नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे मौजूद
  2. अनुभवी चेहरे को मिलेगी कमान
  3. राज्य में अगले साल विधान सभा चुनाव

नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे मौजूद

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी (BJP) विधानमंडल दल की शनिवार को देहरादून में बैठक होगी. इसमें पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में मौजूद रहेंगे. इसी बैठक में राज्य के नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा. 

अनुभवी चेहरे को मिलेगी कमान

सूत्रों के मुताबिक नया सीएम राज्य के विधायकों में से ही किसी को चुना जाएगा. बीजेपी (BJP) सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड में अनुभवी चेहरे को ही कमान सौंपी जाएगी. ऐसा करके बीजेपी नेतृत्व इस बार भी उत्तराखंड को सरप्राइज दे सकता है.

'महामारी का असर लोगों के रोजगार पर'

इसी बीच सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून में प्रेस वार्ता करके कहा कि कोरोना महामारी का असर राज्य में लोगों के रोजगार पर पड़ा है. इसके लिए लोगों को करीब 2 हजार करोड़ रुपये की राहत देने का फैसला लिया गया है. बेरोजगार युवाओं को 20 हजार रोजगार देने का प्रयास किया गया है.

मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि कोरोना महामारी से जिस तरीके से लोगों पर प्रभाव पड़ा है. उसे देखते हुए सभी को टैक्स में छूट देने का काम किया गया है. राज्य में कक्षा 12 तक निःशुल्क पुस्तिकाएं देने का काम किया गया है.

बताते चलें कि उत्तराखंड (Uttarakhand) के सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की है. इसकी वजह ये बताई जा रही है कि रावत फिलहाल सांसद हैं और सीएम बने रहने के लिए उन्हें दिसंबर तक किसी असेंबली सीट से एमएलए बनना होगा. पौड़ी से मौजूदा लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल 10 मार्च को ही त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुख्यमंत्री का पद संभाला था.

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राज्य में अगले साल विधान सभा चुनाव

चूंकि उत्तराखंड (Uttarakhand) में अगले साल चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव आयोग वहां खाली हुई दो असेंबली सीटों पर चुनाव न कराने का भी फैसला ले सकता है. अगर ऐसा हुआ तो राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा. इसी संकट से बचने के लिए उन्हें पार्टी आलाकमान को त्यागपत्र देने की पेशकश कर दी है. 

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