दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदिए, 30 हजार से 2.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव पाइए
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दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदिए, 30 हजार से 2.5 लाख रुपये तक इंसेंटिव पाइए

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल सरकार अब इलेक्टॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देगी. इस पॉलिसी से संबंधित मसौदा शुक्रवार को नोटिफाई कर दिया गया.

अरविंज केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण कम करने के लिए केजरीवाल (Kejriwal) सरकार अब इलेक्टॉनिक व्हीकल (Electical vehicle) को बढ़ावा देगी. इससे संबंधित पॉलिसी का मसौदा शुक्रवार को नोटिफाई कर दिया गया. पॉलिसी के मुताबिक केजरीवाल सरकार इलेक्टॉनिक व्हीकल की खरीद पर 30 हजार से लेकर 2.5 लाख रुपये तक की विशेष छूट देगी. साथ ही चार्जिंग की सुविधा देने के लिए दिल्ली में 200 जगह चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे.

  1. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई की
  2. दिल्ली में 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वीइकल दौड़ाए जाने की योजना
  3. दिल्ली में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, प्रत्येक 3 किमी पर मिलेगी सुविधा
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'दिल्ली में 25 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ' - अरविंद केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक वीडियो कांफ्रेंस करते हुए दिल्ली में प्रदूषण कम करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार की लगातार कोशिशों के चलते दिल्ली में 25 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है. लेकिन अभी इसमें ओर कमी लाए जाने की जरूरत है. स्टडी से पता चला है कि दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण यहां डीजल- पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं. जिनसे निकलने वाला जहरीला धुआं माहौल को दमघोंटू बना देता है. 

इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी
इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2- 3 साल के अध्यय के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है. जिसे आज सुबह नोटिफाई कर दिया गया. केजरीवाल के मुताबिक यह देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी है. इससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप मिलने के साथ ही यहां पर प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी. फिलहाल ये पॉलिसी 3 साल के लिए लागू की जा रही है. उसके बाद इसे रिव्यू किया जाएगा. 

'दिल्ली में 2024 तक 25 प्रतिशत गाड़ियां बिजली चालित होंगी'
सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस पॉलिसी को अंजाम देने के लिए एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड (SEVB) बनाया जा रहा है. जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक दिल्ली में जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हों, उनमें से कम से कम 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल व्हीकल हों. उम्मीद है यह संख्या 5 लाख से कम नहीं होगी. इसके साथ ही युवाओं को इलेक्ट्रिकल वीकल से संबंधित ट्रेनिंग का भी प्लान किया जा रहा है. 

बिजली चालित गाड़ी खरीदने पर 30 हजार से 2.5 लाख का इंसेंटिव मिलेगा
उन्होंने बताया कि सरकार SEVB के जरिए एक फंड बनाकर दिल्ली में बिजली चालित गाड़ी खरीदने वालों को इंसेंटिव देगा. दो पहिया वाहनों पर यह इंसेंटिव 30 हजार रुपये तक, कार पर 2.5 लाख रुपये तक और ऑटो रिक्शा की खरीद पर 30 हजार तक होगा. इसके साथ ही केंद्र सरकार की घोषित योजना के तहत भी ऐसे लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा. 

पुरानी गाड़ियों को खरीदेगी दिल्ली सरकार
पुराने हो चुके वाहनों को लौटाने पर दिल्ली सरकार स्पेशल इंसेंटिव देगी. इससे घरों के आगे से गंदगी साफ होगी. साथ ही लोगों को कबाड़ियों की तुलना में पुराने वाहनों का अच्छा भुगतान भी मिल सकेगा. पूरे देश में इस प्रकार की यह पहली योजना लागू की जा रही है. दिल्ली में कमर्शल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद करने पर उनकी रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ़ की जाएगी.  साथ ही उनकी खरीद के लिए सॉफ्ट रेट पर लोन भी दिया जाएगा. 

दिल्ली में 200 जगह बनेंगे चार्जिंग स्टेशन
इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग सुविदा देने के लिए पूरी दिल्ली में 200 जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. इन स्टेशनों के बाद लोगों को प्रत्येक 3 किमी के दायरे में वाहनों को को चार्ज करवाने की सुविधा मिल सकेगी. 

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