पेंग्विन की रखवाली के लिए दिया 15.26 करोड़ का टेंडर, इस राज्य में खड़ा हुआ विवाद

कांग्रेस (Congress) ने भायखला चिड़ियाघर (Bhaykhala Zoo) में अगले तीन साल के लिए 7 पेंगविन की देखभाल (Maintenance of Penguins) के लिये करीब करोड़ों रुपये की निविदा जारी करने पर शिवसेना (Shiv Sena) शासित महानगर पालिका (BMC) की आलोचना की है.

मुंबई: कांग्रेस (Congress) ने भायखला चिड़ियाघर (Bhaykhala Zoo) में अगले तीन साल के लिए 7 पेंगविन की देखभाल (Maintenance of Penguins) के लिये करीब करोड़ों रुपये का टेंडर जारी करने पर रविवार को शिवसेना (Shiv Sena) शासित बृह्नमुंबई महानगर पालिका (BMC) की आलोचना की है. बीएमसी में विपक्ष के नेता कांग्रेस के रवि राजा (Ravi Raja) ने कहा, 'तीन साल के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट (Contract) के तहत पेंगविन पर पहले ही 10 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और अब वो करार इसी महीने सितंबर में खत्म हो रहा है. 

1. पेंगविन की देखभाल के लिए निविदा जारी करने पर बवाल
2. कांग्रेस ने उठाए लोकल बॉडी के फैसले पर गंभीर सवाल
3. 36 महीने के मेंटिनेंस के लिये तय हुई थी 16 करोड़ की रकम

इस खर्च की क्या जरूरत: कांग्रेस

बीएमसी में विपक्ष के नेता राजा ने कहा, 'मेरी आपत्ति यह है कि पेंग्विन की देखभाल के लिए इतना खर्च करने की आखिर क्या जरूरत है?' दरअसल BMC ने पिछले महीने की 13 अगस्त को पेंग्विन की देखभाल समेत उनके आइसोलेशन और उनके सेहत की देखभाल (Health Checkup) के नाम पर 36 महीने यानी तीन साल के लिए 15.26 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया था. 

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बीजेपी ने लगाये आरोप

राजा ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए आरोप लगाया कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कांट्रैक्ट दिया गया. वहीं, बीजेपी विधायक नितेश राणे (Nitish Rane) ने कहा कि कोविड ड्यूटी में तैनात कर्मियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है जबकि सरकार पेंगविन के लिए 15 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करना चाहती है. इस मामले को लेकर मुंबई की महापौर एवं शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर (Kishori Pednekar) ने कहा, 'पेंगविन के कारण उत्पन्न राजस्व पिछले तीन वर्षों में खर्च से अधिक था. पेंगविन के कारण राजस्व भी बढ़ता है.'

गौरतलब है कि महाराष्ट्र (Maharashtra) की महाअघाड़ी (MVA) सरकार में शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी और एनसीपी भी साझेदार हैं. इसके बावजूद इस चिड़ियाघर में पेंग्विन की देखभाल के नाम पर करोड़ों के खर्च के लिए कांग्रेस ने अपने ही समर्थन वाली राज्य सरकार की आलोचना की है.