ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे Rahul Gandhi, कहा- किसानों के लिए लाया हूं संदेश
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ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे Rahul Gandhi, कहा- किसानों के लिए लाया हूं संदेश

नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के विरोध में कांग्रेस नेता (Rahul Gandhi) सोमवार को मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे.

राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे. (फोटो सोर्स- पीटीआई)

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता (Rahul Gandhi) सोमवार को नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में हिस्सा लेने के लिए ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को दबा रही है और उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने दे रही है, इसलिए मैं किसानों का संदेश लेकर संसद पहुंचा हूं.

  1. राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे
  2. उन्होंने की कृषि कानूनों को वापस करने की मांग
  3. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना
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राहुल गांधी ने की कृषि कानूनों को वापस करने की मांग

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) जो ट्रैक्टर चला रहे थे उस पर उनके साथ राज्य सभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा (Deepender Singh Hooda), प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे. इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर 'किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो-वापस लो' लिखा हुआ था. कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के साथ मौजूद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा, भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया.

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

तीन नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) को लेकर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि ये काले कानून हैं और सरकार को इन्हें वापस लेना ही होगा. पूरा देश यह जानता है कि ये कानून देश के 2 से 3 कारोबारियों को ही फायदा पहुंचाने वाले हैं.

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जंतर-मंतर पर किसान  कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ऐसे समय पर कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन परिसर के नजदीक पहुंचे, जब किसान जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बता दें कि दिल्ली से लगे टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवंबर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए. हालांकि सरकार का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में हैं. सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई जो बेनतीजा रही है.

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