Delhi Budget: वित्त मंत्री ने पेश किया 78800 करोड़ रुपये का बजट, जानें केजरीवाल सरकार ने किसको क्या दिया?

Delhi Budget 2023: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बुधवार को विधानसभा में राज्य का 78800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

Delhi Finance Minister Kailash Gahlot Budget: दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधानसभा में राज्य का 78800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस साल बजट में 3 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इससे पहले दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए राज्य के बजट का आकार 75800 करोड़ रुपये रखा था. जबकि, इससे पहले के वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार का बजट 69000 करोड़ रुपये था. बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के इस्तीफा देने के बाद कैलाश गहलोत को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली थी और उन्होंने पहली बार दिल्ली सरकार का बजट पेश किया है. आम आदमी पार्टी की सरकार का यह लगातार नौंवा बजट है.

सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट: गहलोत

अपने बजट भाषण में कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा, 'अगर बजट मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पेश करते तो ज्यादा खुशी होती, वह मेरे बड़े भाई की तरह हैं. यह बजट लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की अभिव्यक्ति है.' कैलाश गहलोत ने इसे स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली को समर्पित बजट बताते हुए कहा, 'दिल्ली में कचरे के तीन पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी (MCD) को हर संभव मदद दी जाएगी. सभी कॉलोनियों को सीवेज से जोड़ा जाएगा और यमुना नदी की सफाई के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी.'

परिवहन को लेकर दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने बजट भाषण के दौरान बदाया कि दिल्ली में 29 नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग के 1400 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क की मरम्मत करने और 26 नए फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण की घोषणा की. वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो रेल निगम के सहयोग से अनूठे प्रकार के तीन डबल-डेकर फ्लाइओवर बनाएगी. इसके साथ ही उन्होंने मोहल्ला बस योजना की घोषणा की और कहा कि 2023-24 में 100-ई बस और अगले दो साल में 2180 बस शुरू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि साल 2023 के अंत तक 1600 ई-बसें लाईं जाएंगी.

स्वास्थ्य के लिए 9742 करोड़ का बजट

बजट भाषण के दौरान कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने बताया कि दिल्ली में अब 450 टेस्ट फ्री किए जाएंगे, जिनकी संख्या पहले 250 थी. मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और अस्पतालों में भी ये टेस्ट होंगे. नौ नए सरकारी अस्पतालों का तेजी से निर्माण हो रहा है. इनमें से चार की शुरुआत इस वित्त वर्ष में हो जाएगी और बेड्स की संख्या 14 हजार से बढ़कर तीस हजार हो जाएगी. दिल्ली में अब हेल्थ कार्ड इश्यू किया जा रहा है, जिनके जरिए किसी भी अस्पताल में इलाज कराया जा सकेगा. सरकारी अस्पताल में वेटिंग होने पर दिल्ली वाले प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं. पिछले साल 5 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है.

शिक्षा के लिए 16575 करोड़ रुपये का बजट

वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा कि शिक्षा के लिए कुल 16575 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखता हूं. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा को लेकर आठ साल में जो भी वादा किया उसे पूरा किया है. शिक्षा के लिए हमने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है. हमने एक साल में 24,144 शिक्षकों की सीधी पक्की नियुक्ति की है. टैबलेट शिक्षकों को दिए गए थे, वे चार साल पुराने हो गए इसलिए अब नए टैबलेट शिक्षकों को दिए जाएंगे, सभी स्कूलों को 20-20 कंप्यूटर दिए जाएंगे. 20 SoSE शुरू किए गए हैं और इनकी संख्या आगामी समय में 37 हो जाएगी.

उन्होंने कहा कि बच्चों को फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाएं भी पढ़ा रहे हैं. पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे. केजरीवाल सरकार ने स्कूल ऑफ एप्लाइड लर्निंग शुरू की है. एमसीडी के स्कूलों की पढ़ाई का स्तर भी ठीक कराया जाएगा. नौ हजार से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ से अधिक राशि वितरित किए हैं.

कूड़े के तीनों पहाड़ों का 2 साल में करेंगे अंत

कैलाश गहलोत (Kailash Gahlot) ने कहा कि एमसीडी के साथ मिलकर दो साल में कूड़े के तीनों पहाड़ों काअंत करेंगे. दिसंबर 2023 तक ओखला, मार्च 2024 तक भलस्वा और दिसंबर 2024 तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खत्म करेंगे. इसके लिए 850 करोड़ रुपये का बजट होगा. उन्होंने आगे कहा कि यमुना दिल्ली की लाइफलाइन हाई और इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है. आठ वर्षों में किए गए प्रयासों के आधार पर छह प्वाइंट एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं. मार्च 2024 तक सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में 41 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, घरों को निःशुल्क सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे. प्रदूषण वाली इंडस्ट्री को नॉन फार्मिंग एरिया में शिफ्ट किया जाएगा.