Farmer Protest: किसान आंदोलन से जुड़े 17 मुकदमों में चलेगा ट्रायल? सरकार ने लिया ये फैसला

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए 17 मुकदमों की फाइल दिल्ली सरकार को भेजी थी. उस पर अब सरकार (Delhi Government) ने बड़ा फैसला ले लिया है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने किसान आंदोलन (Farmer Protest) के दौरान किसानों पर दर्ज हुए 17 मुकदमे वापस लेने को अपनी मंजूरी दे दी है. उसे इन मुकदमों की फाइल दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ओर से भेजी गई थी.

1. दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए थे 54 मुकदमे
2. 17 मुकदमों को वापस लेने की मंजूरी
4. किसानों ने डेढ़ साल तक किया आंदोलन

दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए थे 54 मुकदमे

सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन (Farmer Protest) से जुड़े कुल 54 मुकदमे दर्ज किए थे. समीक्षा के बाद इनमें से 17 मुकदमे वापस लेने की फाइल दिल्ली सरकार को भेजी गई थी. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जो फाइलें भेजी थीं, उनमें एक मामला 26 जनवरी 2021 को लालकिला पर हुए किसानों के प्रदर्शन से भी जुड़ा था. 

17 मुकदमों को वापस लेने की मंजूरी

केजरीवाल सरकार (Delhi Government) ने सभी 17 मुकदमों पर विचार करने के बाद उन्हें वापस लेने को मंजूरी दे दी है. ये सब वे मामले हैं, जो निषेधाज्ञा के उल्लंघन और सरकारी निर्देशों का पालन न होने से जुड़े थे. संगीन अपराधों में शामिल लोगों पर पहले की तरह मुकदमा चलता रहेगा. 

किसानों ने डेढ़ साल तक किया आंदोलन

बता दें कि केंद्र की ओर से बनाए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के सैकड़ों किसानों ने करीब डेढ़ साल तक सरकार के खिलाफ आंदोलन (Farmer Protest) चलाया था. इस दौरान तीनों राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डरों को घेरकर बैठे रहे और सरकार से कानून वापस लेने की मांग की.

पिछले साल खत्म हुआ किसान आंदोलन

उनके दबाव में आकर सरकार ने पिछले साल तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी. बाद में संसद में विधेयक पेश करके औपचारिक प्रक्रिया के जरिए तीनों कानूनों को खत्म कर दिया गया. जिसके बाद किसानों ने सरकार के खिलाफ जारी आंदोलन (Farmer Protest) को खत्म करने का ऐलान किया.