Delhi Police नहीं कर पाएगी DTC बसों का इस्तेमाल, केजरीवाल सरकार ने परिवहन विभाग को दिए ये निर्देश
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Delhi Police नहीं कर पाएगी DTC बसों का इस्तेमाल, केजरीवाल सरकार ने परिवहन विभाग को दिए ये निर्देश

अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ड्यूटी में भेजी गईं 576 डीटीसी (DTC) बसों को तुरंत डिपो में लौटने का निर्देश दिया है. परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर आदेश जारी किया गया है.

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 576 डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है. (फोटो सोर्स- पीटीआई)

नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की ड्यूटी में भेजी गईं डीटीसी (DTC) बसों को तुरंत डिपो में लौटने का निर्देश दिया है. सूत्रों के अनुसार, परिवहन विभाग ने DTC को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गईं बसों को लौटने के लिए कहा है.

  1. बसों को तुरंत डिपो में लौटने का निर्देश दिया
  2. दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगी हैं 576 बसें
  3. किसान आंदोलन के दौरान ड्यूटी में लगी पुलिस

दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगी हैं 576 बसें

परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा सभी डीटीसी (DTC) बस डिपो में ईमेल भेजा गया है और सभी फौजियों, सीआरपीएफ और पुलिस वालों की ड्यूटी में लगी बसों को डिपो में लौटने का तुरंत निर्देश दिया गया है. बता दें कि किसान आंदोलन में अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 576 डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- 26 जनवरी के बाद किसानों के गायब होने का मामला, CM Arvind Kejriwal ने जारी की 115 लोगों की लिस्‍ट

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केजरीवाल ने जारी की हिंसा में शामिल 115 लोगों की लिस्‍ट

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने किसान आंदोलन से जुड़े ऐसे 115 लोगों की लिस्‍ट जारी की है. केजरीवाल ने कहा कि बीते कुछ दिनों से हमें कई लोगों ने संपर्क किया है और बताया कि किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आए किसान वापस घर नहीं लौटे हैं. उनका पता नहीं लग पा रहा है, वे मिसिंग है. मैं समझ सकता हूं कि जिन लोगों के घर के लोग वापस नहीं लौटे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी. यह सभी सरकारों का दायित्व है कि जो लोग मिसिंग हैं, उन्हें ढूंढकर परिवारों को सूचित किया जाए.

71 दिनों से जारी है किसानों का प्रदर्शन

नए कृषि कानूनों (New Agriculture Laws) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन (Farmers Protest) पिछले 71 दिनों से जारी है और किसान लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी दी जाए और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए.

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