पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भवन के चारों तरफ नहीं बनेगी 7 फीट ऊंची दीवार

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को से हेरिटिज स्टेटस मिलने के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भवन के चारों तरफ 7 फ़ीट ऊंची दीवार नहीं बनेगी. चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया. सलाहकार मनोज परीदा ने जानकारी देते हुए कहा जो फेसिंग ख़राब हो चुकी है, उसे रिपेयर किया जाएगा. वहीं हाईकोर्ट में अब सिंगल सिक्योरिटी सिस्टम लागू होगा. दरअसल, हाईकोर्ट भवन को बम से उड़ाने की बार बार धमकियां मिल रही थी जिसके कारण हाईकोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने प्रशासन को चारदीवारी बनाने के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम करने के आदेश दिए थे.

चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने बताया कि मीटिंग में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बाउंड्री वॉल बनाने के मामले पर विस्तार से चर्चा हुई. हाईकोर्ट और कैपिटल कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ अलग से कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाई जाएगी बल्कि फॉरेस्ट एरिया की तरफ से जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर पहले से बना है उसे ही रिपेयर किया जाएगा. साथ ही जहां पर तारों की फेंसिंग है, उसे और मजबूत किया जाएगा. आपको बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की कई बार धमकियां मिल चुकी है. इसी को देखते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चारों तरफ 7 फीट की कंकरीट वॉल बनाने के निर्देश दिए थे. उसी दिन से प्रशासन इस मामले में उलझा हुआ था. कारण यह था कि हाई कोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैपिटल कांपलेक्स के अंदर आता है और यूनेस्को की गाइडलाइंस के अनुसार इस साइट पर कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता. इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस हेरिटेज साइट के मामलों पर हेरिटेज कमेटी की मीटिंग बुलाई गई.

मनोज परिदा ने बताया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैपिटल कंपलेक्स में टूरिस्ट की सहूलियत के लिए अब सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा एक ही सुरक्षा एजेंसी संभालेगी यह जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है. अभी तक इस साइट की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस और आइटीबीपी अलग अलग लेयर में तैनात होती है. अब चंडीगढ़ हेरिटेज कमेटी ने सिंगल सिक्योरिटी को मंजूरी दे दी है जिसके बाद अब इस साइट पर केवल एक जगह सीआईएसफ ही तैनात रहेगी. एडवाइजर मनोज कुमार परीदा ने बताया कि हेरिटेज साइट पर सिंगल लाइन सिक्योरिटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.

हाईकोर्ट में हर रोज़ हज़ारों लोग आते हैं, चाहे वो वकील हो, कर्मचारी हो या आम लोग. अक्सर उनको पार्किंग की समस्या से दो चार होना पड़ता है लेकिन अब प्रशासन ने फैसला लिया है कि रॉक गार्डन के सामने अंडरग्राउंड मल्टीलेवल ( लेवल 3) पार्किंग बनाएंगे. यहां 5000 गाड़ियों के खड़े करने की कैपेसिटी होगी. हालांकि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपीएस रंधावा का कहना है कि उनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन और ज्ञापन प्रशासक वीपी बदनोर को सौंपा था. 10000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्पेस मांगी गई थी. उन्होंने कहा अभी तक प्रशासन के अधिकारीयों ने यह फैसला नहीं लिया है कि वकीलों के चेंबर बनाने के लिए कौन सी जगह दी जाएगी. हाईकोर्ट भवन की सुरक्षा के मद्देनज़र प्रशासन दृारा उठाए कदमों पर उन्होनें सतृष्टि जताई.

गौरतलब है हाईकोर्ट को मिल रही धमकियों के बाद बीते दिनों जस्टिस राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी बैठक की हुई थी, इसके बाद हाईकोर्ट भवन के चारों ओर सात फुट ऊंची दीवार और उसके ऊपर कंटीली तार लगाने के आदेश जारी किए गए थे. इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि हाईकोर्ट भवन सुरक्षित नहीं है, यहां कोई भी बाहरी प्रवेश कर सकता है. चंडीगढ़ प्रशासन बार-बार हेरिटेज स्टेटस का कार्ड खेलना बंद करे और तीन हफ्ते के अंदर बाउंड्री वॉल बनाए.प्रशासन के अधिकारियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह दीवार यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ है. यहीं कारण है कि प्रशासन ने चारदीवारी बनाने से साफ इंकार कर दिया है.