मेट्रो यात्रियों की संख्या में कमी की रिपोर्ट गलत आंकड़ों पर आधारित : केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी
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मेट्रो यात्रियों की संख्या में कमी की रिपोर्ट गलत आंकड़ों पर आधारित : केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी

हरदीप पुरी ने कहा,‘मेट्रो के यात्रियों की संख्या में कमी आने संबंधी एक रिपोर्ट पर आधारित खबरें बुधवार को मैंने देखी, यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित है.'

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी  (फाइल फोटो साभार DNA)

नई दिल्ली: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली मेट्रो के यात्रियों की संख्या में पिछले कुछ सालों में कमी आने की रिपोर्ट को गलत तथ्यों पर आधारित बताते हुए बुधवार को कहा कि मेट्रो के यात्रियों की संख्या बढ़ी है.

पुरी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ऐसी कोई आशंका है जिसके तहत मेट्रो अपनी क्षमता के मुताबिक यात्रियों को परिवहन सुविधा नहीं दे पा रही है तो इसकी वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो मेट्रो के चौथे चरण की मंजूरी नहीं दे रहे हैं. 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ई-सेवाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा,‘मेट्रो के यात्रियों की संख्या में कमी आने संबंधी एक रिपोर्ट पर आधारित खबरें बुधवार को मैंने देखी, यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित है.'

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत शोध संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवार्नमेंट ‘सीएसई’ की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली मेट्रो में इस साल यात्रियों की संख्या उम्मीद से 32 प्रतिशत कम रही. रिपोर्ट में पिछले साल की तुलना में इस साल यात्रियों की संख्या में लगभग 4.2 लाख की कमी के लिये किराया बढ़ोतरी को प्रमुख कारण बताया गया है. 

इसे गलत बताते हुए पुरी ने कहा, 'मेट्रो में यात्रियों की संख्या में दो लाख तक का इजाफा हुआ है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है. अगर मेट्रो को यात्रियों की संख्या क्षमता के अनुरूप नहीं मिल पाने की कोई संभावना है तो इसके लिये केजरीवाल जिम्मेदार हैं जो चौथे चरण की मंजूरी नहीं दे रहे हैं.’ 

पुरी ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार मंजूरी देने में देरी करेगी तो उनका मंत्रालय इसका वैकल्पिक उपाय तलाश कर लेगा. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार की मंजूरी नहीं मिलने के मुद्दे पर गत मई में भी पुरी कह चुके हैं कि केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द कोई फैसला करेगी. 

इस दौरान पुरी ने सीपीडब्ल्यूडी की ई गवर्नेंस सेवा में आठ ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ते हुये इससे केन्द्रीय एजेंसी के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति आने का विश्वास व्यक्त किया. इनमें सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं की ‘बार कोडिंग’ करना भी शामिल है. 

(इनपुट - भाषा)

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