सीसीटीवी मामले में बढ़ा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच विवाद, एलजी कार्यालय ने जारी किया बयान

सीसीटीवी मामले में मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल के बीच विवाद बढ़ गया है रविवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी बताते हुए फाड़ दिया था, वहीं उप राज्यपाल कार्यालय ने एक बयान में कहा गया है कि सरकार तथ्यों को ठीक से पेश नहीं कर रही है.

नई दिल्ली :  राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी लगाने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व एलजी में विवाद और बढ़ गया है. रविवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सीसीटीवी योजना को लेकर दिल्ली के तमाम आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिसएशन वालों को संवाद के लिए बुलाया था. यहां उन्होंने उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को रद्दी बताते हुए फाड़ दिया था वहीं उप राज्यवाल अनिल बैजल के कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार तथ्यों को ठीक से पेश नहीं कर रही है. एलजी कर्यालय के बयान के अनुसार पुलिस को सीसीटीवी लगाने के काम में शामिल किए बिना बेहतर सुरक्षा तंत्र नहीं विकसित किया जा सकता.  

1. सीसीटीवी मामले में एलजी और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ा विवाद
2. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एलजी की कमेटी की रिपोर्ट फाड़ दी थी
3. उप राज्यापाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि सरकार तथ्य ठीक से पेश नहीं कर रही

उपराज्यपाल कार्यालय ने जारी किया बयान
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार तथ्यों को ठीक से पेश नहीं कर रही है. शहर में दो लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे पहले ही लगाए जा चुके हैं. इन कैमरों को लगाने के पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी सीसीटीवी सही ढंग से काम करें. इन कैमरों के जरिए एक बेहतर सूचना तंत्र विकसित किया गया है. उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि, सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाने हैं अगर इसकी जिम्मेदारी पुलिस को नहीं दी जाएगी तो समस्या का हल नहीं हो सकता. आखिरकार कार्रवाई पुलिस को ही करनी है.

सीसीटीवी का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए बनी थी कमेटी
उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा है, आए दिन सीसीटीवी के गलत इस्तेमाल की खबरें सामने आती हैं. ऐसे में सीसीटीवी के जरिए तैयार किए जा रहे सूचना तंत्र पर निगाह रखा जाना भी बेहद जरूरी है. सीसीटीवी लगाए जाने से किसी की गोपनीयता भंग न ये भी ध्यान देना होगा. सरकार की ओर से डेढ़ लाख कैमरे लगाए जाने हैं ऐसे में बहुत लोग व संस्थाएं ऐसी होंगी जिन्हें जिन जगहों का चयन कैमरे लगाने के लिए किया जाएगा उन जगहों पर आपत्ति होगी. ऐसे में इस योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले इसके लिए पिछले दिनों कमेटी बनाई गई थी.