दिल्‍ली में अब अनधिकृत कालोनियों में हो सकेगी संपत्ति की रजिस्ट्री

नई दिल्ली : राजधानी के अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को राहत पहुंचाते हुए दिल्ली सरकार ने आज फैसला किलया है कि केंद्र सरकार की ओर से नियमित की गई कालोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री की अनुमति दे दी जाएगी।

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी में बनी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में काम करेगी। इसकी शुरुआत सीमा निर्धारण जैसे कार्यो के साथ की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से इस तरह की कॉलोनियों के लिए लेआउट योजना तैयार करने के लिए कहा है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर की 1650 अनधिकृत कालोनियों की सीमाओं को अंतिम रूप देने का मंगलवार को आदेश दिया है। केंद्र सरकार इनमें से करीब 800 कालोनियों को नियमित कर चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सभी संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए इन कालोनियों की सीमाएं जल्दी निर्धारित करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए उपग्रह और टोटल सॉल्यूशन तरीकों का उपयोग किया जाएगा।