Delhi Electricity subsidy scheme: दिल्ली सरकार की इस अहम योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए, इसके अलावा किरायेदार कानूनी रूप से मकान में नहीं रहना चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है.
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Delhi government electricity subsidy: दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई सालों अपनी नौकरी या छोटे-मोटे बिजनेस के लिए रहते हैं और उनके पास अपना घर नहीं है. इसलिए उनके सामने किराए के मकान में रहने की मजबूरी है. ऐसे स्थितियों में कई सारे मकान मालिक अपने किरायेदारों से बिजली के बिल का मनमाना दाम वसूलते हैं. इस वजह से उन्हें पैसे की एक्स्ट्रा तंगी का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने जो स्कीम निकाली है उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना में यूं करे आवेदन
कम आय वर्ग के लोगों की परेशानियों को समझते हुए सरकार ने जो स्कीम निकाली है, उसके जरिए राजधानी में रहने वाले किरायेदारों को बिजली सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना है. इस स्कीम में आवेदन करने वाले किरायेदारों को एक अलग बिजली का मीटर दिया जाएगा जो उसकी प्रति यूनिट खपत का रिकॉर्ड रखेगा. इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको निकटतम केंद्र पर अपनी पात्रता के दावों से जुड़े कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. इसके लिए किरायेदार को 3000 रुपये की सिक्योरिटी मनी भी जमा करानी होगी. इसके बाद बिजली विभाग उन कागजों की जांच करने के बाद किरायेदार को अलग मीटर अलॉट कर देगा.
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए. वहीं आवेदक जहां पर किरायेदार के तौर पर रहता है तो उसे वहां का एड्रेस प्रूफ जैसे रेंट एग्रीमेंट, आधार कार्ड और एक आईडी कार्ड भी विभाग में जमा करना होगा. इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री किरायदार बिजली मीटर योजना को शुरू कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लाखों किरायेदारों को बड़ी राहत दी है. इस योजना के तहत न सिर्फ मकान मालिक को बल्कि किरायेदारों को भी सस्ती बिजली की सुविधा मिलेगी.
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