Farmers Protest: भारत के मामले में ब्रिटिश सांसदों का दखल, राष्ट्रमंडल सचिव से दबाव बनाने की मांग
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Farmers Protest: भारत के मामले में ब्रिटिश सांसदों का दखल, राष्ट्रमंडल सचिव से दबाव बनाने की मांग

नए कृषि कानूनों (New Farm Law) के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) में विदेशी दखल लगातार बढ़ता जा रहा है. ब्रिटेन के 36 सांसदों (UK MPs) ने भारत के कृषि कानूनों पर चिंता जताते हुए राष्ट्रमंडल सचिव से इस पर बैठक बुलाने की मांग की है. 

फाइल फोटो

लंदन: संसद से पारित कृषि कानूनों (New Farm Law) के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) में विदेशी दखल लगातार बढ़ता जा रहा है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau ) के बाद अब ब्रिटेन के 36 सांसदों (UK MPs) ने भी भारत के कृषि कानूनों पर चिंता जताई है. ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि ये कृषि कानून किसानों के लिए 'डेथ वारंट' है.  

  1. राष्ट्रमंडल कार्यालय के सचिव को लिखा पत्र
  2. ब्रिटिश सांसदों ने भारत से नाराजगी जताने की मांग की
  3. कनाडा के पीएम Justin Trudeau भी जता चुके हैं चिंता

राष्ट्रमंडल कार्यालय के सचिव को लिखा पत्र
ब्रिटिश सांसदों (UK MPs) ने राष्ट्रमंडल कार्यालय (Commonwealth) को पत्र लिखकर कहा कि इन कृषि कानूनों से पंजाब के किसानों को भारी समस्या पैदा हो गई है. वे इसे अपने लिए 'डेथ वारंट' मान रहे हैं और इसके खिलाफ आंदोलन (Farmers Protest) कर रहे हैं. पंजाब विधान सभा में इन कानूनों के खिलाफ बिल पास किया गया है और वहां इसके खिलाफ इस्तीफे हो रहे हैं. 

ब्रिटिश सांसदों ने भारत से नाराजगी जताने की मांग की
ब्रिटिश सांसदों (UK MPs) ने Commonwealth कार्यालय से मांग की कि इस मुद्दे पर विचार के लिए तुरंत बैठक बुलाई जाए. इस बैठक में पंजाब से आकर बसे ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों को भी अपना प्रेजेंटेशन देने का अवसर दिया जाए. ब्रिटिश सांसदों ने मांग की कि इस बारे में भारत सरकार को भी नाराजगी से अवगत कराया जाए. 

ये भी पढ़ें- कनाडा के प्रधानमंत्री Justin Trudeau ने किसान आंदोलन को लेकर फिर की बयानबाजी

कनाडा के पीएम Justin Trudeau भी जता चुके हैं चिंता
बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने शुक्रवार को एक बार फिर से भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) पर बयानबाजी की थी. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कनाडा दुनियाभर में कहीं भी होने वाले शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहेगा. भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए दिल्ली में कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया था.

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