Kisan Andolan: HC में होगी किसान आंदोलन पर सुनवाई, हरियाणा के 7 जिलों में बढ़ी इंटरनेट पर पाबंदी

Farmers Protest: केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव किसान नेताओं ने खारिज कर दिया हैं. उन्होंने सोमवार शाम को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है.

Farmers Protest News: केंद्र के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव किसान नेताओं ने खारिज कर दिया हैं. उन्होंने  सोमवार शाम को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए नकार कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान 21 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे. 

हाईकोर्ट में सुनवाई
 वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी. रास्ते बंद किए जाने के खिलाफ कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है.  इस याचिका में हरियाणा सरकार की ओर से प्रदर्शन को रोकने के लिए उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाने की मांग की गई है. इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था.

‘यह किसानों के पक्ष में नहीं है’
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि चर्चा के बाद मंचों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'दोनों मंचों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि आप विश्लेषण करेंगे तो सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है. हमारी सरकार 1.75 करोड़ रुपये का पाम तेल बाहर से आयात करती है, जो आम जनता के लिए बीमारी का कारण भी बनता है. अगर यह पैसा देश के किसानों को तिलहन की फसल उगाने के लिए दिया जाए और एमएसपी की घोषणा की जाए तो उस पैसे का उपयोग यहां किया जा सकता है. यह किसानों के पक्ष में नहीं है. हम इसे अस्वीकार करते हैं.'

दल्लेवाल ने कहा, 'अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि देश के किसानों को लूटा जाता रहेगा. यह स्वीकार्य नहीं है.'

'दिल्ली चलो' मार्च
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक चौथे दौर की वार्ता के बाद, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान 21 फरवरी को 'दिल्ली चलो' मार्च के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे और एमएसपी पर सरकार के प्रस्तावित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी.

 ‘क्या पंजाब सरकार ने अनुमति दी थी’
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, 'पंजाब के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं. पंजाब सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने भी अनुमति दी थी, क्या वे भी चाहते हैं... क्या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है? पंजाब में इंटरनेट बंद नहीं किया जाना चाहिए... मुझे नहीं लगता कि केंद्र के पास राज्य सरकार से पूछे बिना इंटरनेट बंद करने का कोई अधिकार है...'

हरियाणा ने सात जिलों में इंटरनेट बैन 20 फरवरी तक बढ़ाया
इस बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा एवं एक साथ काफी संख्या में ‘एसएमएस’ भेजने पर लगी पाबंदी सोमवार को और एक दिन के लिए बढ़ा दी. राज्य सरकार ने एक आदेश में कहा कि ये सात जिले अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा हैं. इसने इससे पहले, 13, 15 और 17 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन की अवधि को बढ़ाया था. 

पंजाब के आंदोलनकारी किसान एमएसपी और ऋण माफी के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर एक अध्यादेश सहित विभिन्न मांगे कर रहे हैं.  दोनों पक्ष - मंत्री और किसान नेता -  8, 12 और 15 फरवरी को भी मिल चुके थे लेकिन बातचीत बेनतीजा रही.