Zee News के कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तर भारत में लगभग 250 किमी का एयर शेड है और हवाओं को राज्य की सीमाएं नहीं रोक सकती हैं. गोपाल राय ने आगे कहा कि प्रदूषण में दिल्ली का योगदान कम है और प्रदूषण की समस्या किसी पार्टी की नहीं है.
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Delhi Air Pollution: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को राजधानी दिल्ली और NCR में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के लिए केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है. Zee News के कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तर भारत में लगभग 250 किमी का एयर शेड है और हवाओं को राज्य की सीमाएं नहीं रोक सकती हैं. उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को दो पार्ट में देखते हैं, एक सर्दियों का और दूसरा साल भर का प्रदूषण.
दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों के प्रदूषण में धूल, वाहन और बायोमास जलने वाला प्रदूषण शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि लोग पूछते हैं कि दिल्ली ही इससे परेशान क्यों है? उन्होंने कहा कि दिल्ली की मौसम संबंधी स्थिति ऐसी है कि यहां तापमान अधिक रहता है. राय ने कहा कि प्रदूषण में दिल्ली का योगदान कम है और प्रदूषण की समस्या किसी पार्टी की नहीं है.
पूसा इंस्टीट्यूट का जिक्र करते हुए गोपाल राय ने कहा कि यहां पराली की समस्या से निजात पाने के तरीकों पर शोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अब पराली को विघटित होने में 20 दिन लगते हैं. उन्होंने कहा कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है लेकिन किसी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री या हरियाणा-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से सवाल नहीं किया है.
गोपाल राय ने दावा किया कि उन्होंने पराली जलाना 50 फीसदी कम कर दिया है. यह काम पिछली पंजाब की सरकार 10 साल में नहीं कर पाई. राय ने कहा कि आज दिल्ली में कोई डीजल जनरेटर नहीं चलता लेकिन गुरुग्राम में भी बिजली डीजल से चल रही है. गोपाल राय ने कहा कि वे दिल्ली में सातों दिन और चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं. दिल्ली में सभी बसें सीएनजी से चलती हैं लेकिन पूरे एनसीआर में हरियाणा की बसें डीजल से क्यों चलती हैं? उन्होंने पड़ोसी राज्यों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो उनकी सरकार कर रही है, वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्यों नहीं कर सकते.
गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार मशीनें खरीदने के लिए करोड़ों रुपये का बजट दे रही है. उन्होंने कहा कि राज्य भी दे रहा है लेकिन फिर भी किसान को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं. राय ने सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मशीनों पर जो खर्च होने वाले बजट को बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बाकी पैसा पंजाब सरकार देगी. दिल्ली के मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी जिम्मेदारी दे, हम 10 फीसदी ज्यादा काम करेंगे.
