UNHRC में उठा कश्मीर का उठा, भारत ने पाकिस्तान और OIC को सुनाई खरी-खरी

UNHRC में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर OIC को भी खरी-खरी सुनाते हुए भारत ने साफ कहा, इस तरह किसी देश के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने का उसका कोई हक नहीं बनता है. साथ ही पाकिस्तान की आतंवाद को बढ़ावा देने की नियत पर सवाल उठाए.

नई दिल्ली: पाकिस्तान की झूठ बोलने की आदत पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में जमकर लताड़ लगाई. UNHRC में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) पर निशाना साधते हुए भारत ने साफ कहा कि OIC ने लाचार होकर खुद पर पाकिस्तान को हावी हो जाने दिया. UNHRC के 48वें सेशन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर एक ऐसा देश करार दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों सहित अन्य आतंकवादियों को बाकायदा गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत खुल कर समर्थन करता है.

1. UNHRC में पाकिस्तान के झूठ पर भारत का जवाब 
2. ‘पाकिस्तान मानवाधिकारों का घोर हनन करता है’
3. ‘पाकिस्तान से भारत को सीखने की जरूरत नहीं’

'पाकिस्तान नाकाम मुल्क' 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में कश्मीर मुद्दा उठाने पर जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बाधे ने कहा, पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है और हथियार मुहैया करता है. पवन बाधे ने कहा कि भारत को पाकिस्तान जैसे ‘नाकाम मुल्क’ से सबक सीखने की जरूरत नहीं है, जो ‘आतंकवाद का केंद्र है और मानवाधिकारों का घोर हनन करता है.’ बाधे ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का UNHRC के मंच का दुरूपयोग करने की पाकिस्तान की आदत सी हो गई है. उन्होंने कहा, ‘परिषद पाक के कब्जे वाले क्षेत्रों सहित पाकिस्तान के अन्य इलाकों में उसकी सरकार द्वारा किये जा रहे मानवाधिकारों के घोर हनन की ओर से ध्यान भटकाने की कोशिशों से वाकिफ है.’

OIC को भी करार जवाब

बाधे ने कहा, पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रहा है. पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में हजारों की संख्या में महिलाओं व लड़कियों का अपहरण किया गया, जबरन शादियां कराई गईं और धर्मांतरण कराया गया. बाधे ने परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर OIC को भी खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि इस तरह किसी देश के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने का उसका कोई हक नहीं बनता है.

(INPUT: PTI)