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INX मीडिया केस: पी चिदंबरम ने ED मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने INX मीडिया से जुड़े ED मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है.

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम ने ED मामले में हाई कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

नई दिल्‍ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने INX मीडिया से जुड़े ED मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. दिल्ली हाई कोर्ट कल जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है. उल्‍लेखनीय है कि आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सीबीआई मामले में चिदंबरम को जमानत दी.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते. वहीं, चिदंबरम की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाई कोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नहीं हैं इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते है और देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं.

INX मीडिया केस: पी चिदंबरम को CBI के मामले में मिली जमानत, ED की चल रही जांच

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इस तरह INX मीडिया केस में CBI की ओर से दर्ज केस में पी चिंदबरम को सुप्रीम कोर्ट से  ज़मानत ज़रूर मिल गई है पर अभी वो छूट नहीं पाएंगे. अभी वो ED की हिरासत में हैं. ED वाले केस में भी ज़मानत मिलने पर ही वो राहत की सांस ले पाएंगे. सीबीआई ने 21 अगस्‍त को उन्‍हें गिरफ्तार किया था.

सीबीआई ने हाल ही में उनके तथा अन्य लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है जिनमें उनके बेटे कार्ति तथा कुछ नौकरशाह शामिल हैं. इन पर कथित रूप से भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध करके राजकोष को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया मनी लॉड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है.

क्‍या है मामला?
सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में मनी लॉड्रिंग का मामला दर्ज किया था.